संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतः सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गरिने

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने जनाए । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली (कोपोमिस )मा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रपतिले पौडेलले जानकारी गराए । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।