प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति

काठमाडौँ । विश्वकै सुन्दरतम् मुलुक नेपाल जहिले पनि प्राकृतिक प्रकोपको सिकार हुने गरेको छ । कहिले बाढी, पहिरो, डुबान त कहिले भीषण आगलागीको दुष्चक्र । भूकम्पका कारण नेपालका भौतिक, पुरातात्त्विक र मानव निर्मित संरचना ध्वस्त हुने गरेका छन् ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेर जीउ ज्यान गुमाउने सारा सम्पत्ति गुमाएर सुकुम्वासीको जीवन जिउन बाध्य हुनेहरूको दर्दनाक कहानीले पनि मन नछुने शासक वर्गलाई सचेत गराउन मिडिया पनि प्रभावकारी भूमिकामा देखा परेको छैन । दुई चार दिन बाढी पहिरोको कथा बेच्यो, भूकम्प, आगलागी आदिको कुरा उठायो सकियो अनि सामसुम हुने गर्दछ । पछिल्लो कालखण्डमा कुलेखानी ताल फुटेर बागमतीमा मिसिदा पश्चिमी सर्लाहीलाई सर्वनाश ग¥यो, कोशीले धार परिवर्तन गरी पूर्व मोडिदा आधा दर्जन गाउँलाई तहस नहस पा¥यो । सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरोलेको क्षतिले पु¥याएको मानवीय र भौतिक क्षति देखि गत वर्ष मात्र रोशी खोलाले मच्चाएको उत्पातलाई कसैले पनि गंभिर रूपमा लिएको देखिँदैन । विसं १९९० सालको महा विनाशकारी भूकम्पमा बरु राणा शासक जुद्ध शमशेरले राहतलाई प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गरेका थिए होलान् । अहिले अत्याधुनिक साधन र अनेक सुविधालाई उपयोग गरेर पनि उद्धार, राहत र पुनः स्थापनाको कार्यलाई सही ढङ्गले सम्पन्न गरेको देखिँदैन । हालै मात्र तिब्बततर्फको ताल फुटेर रसुवा र नुवाकोटमा थुप्रै मानवीय र भौतिक क्षति भयो । पहाडी क्षेत्रमा भएको अविरल वर्षाले सडक, बस्ती र वन जङ्गल समेत थुप्रै सम्पदालाई नोक्सान पु¥यायो ।

देशका मुख्य मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध रहे तर सरकार, सम्बन्धित निकाय, प्रतिपक्ष कसैले पनि त्यसप्रति उचित चासो र तदारुकता देखाएनन् । बरु त्यसलाई पनि सरकारलाई गाली गर्ने मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो । हुन त प्राकृतिक विपत्तिको पछाडि पनि मानवीय भूमिका रहेकै हुन्छ । मानिसले आफ्नो सुख सुविधाका लागि प्रकृतिलाई गरेको अनुचित दोहनले विपत्ति र विनाशका अनेक श्रंखला निर्माण हुन्छन् । सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउनेतिर ध्यानै दिएको छैन । अहिले हामीले विवेकहीन ढङ्गले प्रकृतिमाथि गरेको हस्तक्षेपले अकल्पनीय सङ्कटलाई निमन्त्रण दिइरहेका छौँ । चुरे दोहनले सम्पूर्ण तराई मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ । केही नेता र जनप्रतिनिधिमा जथाभाबी डोजर चलाएर पैसा कमाउने भूत सवार भएका कारण पहाडी भूभाग पहिरोको जोखिम, बाढीको त्रासदीको सिकार बनेको छ । समग्रमा पैसा र पावरको खेलमा रमाउनेहरूले विना योजना, विना विकल्प प्रकृतिमाथि गरेको दोहनले आज विश्व भरिनै अनेक खालका जोखिम आइलागेका छन् । विकासको नाममा गरिने प्रकृतिको शोषण र दोहन नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण हो भन्ने बुझेर पनि अब त्यसबाट सजिलै हात झिक्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ, क्षण प्रतिक्षण मानव जाति माथि आइलाग्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन हामीले के गर्ने, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, दल र सरकारले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गाभिरता पूर्वक विचार विमर्श गर्न तदारुकताका साथ अग्रसर हुनु पर्ने वेला भएको छ । प्रकृतिलाई पनि जोगाउ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ र उचित लाभ पनि हासिल गरौँ भन्ने ध्येयलाई प्राप्त गर्न अग्रसर हुनुपर्ने वेला भएको छ । त्यस्तो प्रयास बिलकुलै नभएको भने होइन तर राजनीतिक स्वार्थ त्यसमा बाधक बन्ने गरेको छ ।

राजनीतिक स्वार्थकै कारण प्रकृतिमाथि अनुचित दोहन गर्न तस्करीको धन्धा सञ्चालन गरिँदै छ । त्यो धन्धा नरोकिएसम्म अरू विकल्पका ढोका खुल्ने सम्भावना छैन । हाम्रो समाजमा दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने प्रचलित उखान छ । कुनै पनि विपत्ति जानकारी दिएर आउँदैन र त्यसले कसैप्रति उचनिचको व्यवहार पनि देखाउँदैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्छ । र, त्यसमा पर्ने कुन राजनीतिक दल, सत्तापक्षका प्रतिपक्ष, ब्राह्मण कि हरिजन भन्ने भेद हुँदैन । त्यसैले त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्न पनि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । अहिले त गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ । यातायातको सुविधा छ, सञ्चारको सुविधा छ । स्थानीय सरकारको हातमा पावर मात्र छैन रिसोस पनि छ । स्थानीय समस्या र त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विनियम निर्माण गर्ने अधिकार पनि छ । जनतालाई सजग गर्ने, होसियार बन्ने र आपत् विपत्मा बच्ने उपाय गर्ने गरी चेतना अभिवृद्धिका अनेक अवसर छन् । केन्द्रदेखि गाउँसम्म दैवी उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री दैविक विपत्ति कोष जस्ता अनेक फन्डहरू छन् । सारा सुविधाका बाबजुद पनि सही ढङ्गले उद्धार हुन सक्दैन, पीडितलाई व्यवस्थापन गर्नमा लापरबाही गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि अनुचित आर्थिक लाभ हासिल गर्ने कोसिस गरिन्छ । त्यस्ता घटनामा सरकार र उस मातहत अनेक निकायसँग कुनै योजना, कार्यक्रम र उचित प्रबन्ध गर्ने केही उपाय छैन । सक्रियता नै छैन नभनौँ तर योजना विहीन सक्रियताको उपलब्धि परिणाममुखी हुँदैन । परिणाममुखी उपलब्धिको लागि अहिले उद्धारमा संलग्न निकाय कै नेतृत्वमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, स्थानीय युवा र सचेत वर्गको संलग्नतामा केन्द्रदेखि वडा गाउँसम्म त्यस्तो स्थायी उद्धार संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।

गाउँ गाउँमा दमकल पु¥याउने, प्रत्येक वडामा युनिट निर्माण गर्ने त्यसका लागि आपत् कोषको व्यवस्था गर्ने र आधारभूत उपकरणको व्यवस्था गर्ने कार्य हुनुपर्छ । उद्धार कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्व हुने नै भयो नागरिक समाज र सम्मानित व्यक्तित्वको पनि सहभागिता जरुरी हुन्छ । यदि यस्ता विषयलाई छुद्र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्यौँ र अनुचित लाभ होइन निस्वार्थ सेवा भावले काम गर्ने परम्परा बसाल्यौँ भने अहिले भइरहेको प्राकृतिक विपत्तिको क्षति सायदै हुन्छ । भइहाले पनि निकै कम हुन्छ र यसलाई झन् पछि झन् घटाएर लान सकिन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *