बैंकिङ क्षेत्र संकटमा परे राज्यलाई पनि असर पर्छ : सिईओ ज्ञवाली

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोज ज्ञवालीले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर बन्दै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारको आयकर संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेका छन्, जुन कुल आयकर संकलनको करिब १३ प्रतिशत हो। बैंकहरू नोक्सानीतर्फ उन्मुख भए राज्यको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारहरू आर्थिक समस्यामा परेकाले त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको बताए।

निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिममा पर्दा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। ज्ञवालीले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै नतिर्ने र आर्थिक अवस्थाका कारण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। यस्ता ऋणीको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। कृषि कर्जाको प्रभावकारी उपयोगमा पनि उनले प्रश्न उठाए। कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रवाह गरिएको ऋणको केही हिस्सा जग्गा कारोबारमा प्रयोग भएको पाइएको भन्दै उनले यसले कृषि उत्पादन नबढ्नुका साथै जग्गा बजारमा पनि मन्दी ल्याएको बताए। त्यसको असर अन्ततः बैंकको कर्जा असुलीमा परेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, बजारमा माग नै नभएको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिँदा वित्तीय प्रणालीमा विकृति बढ्ने भन्दै ज्ञवालीले वास्तविक आवश्यकता र बजारको मागलाई आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।