पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्छौं ः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मुल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललले महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको सिघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा निःशुल्क सेवा बिस्तार गरिने बताए । उनले पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिने बताए । उनले महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिने पनि बताए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताए । निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको सिघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा बिस्तार गरिनेछ । साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ । त्यसैले यो विषय अन्ततः समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवादोन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिवद्ध भएर लाग्ने संकल्प तपाई हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना, प्रविधिमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइने बताए । त्यस्तै शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेका छन् । महिला अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य मुद्दा बनेको छ । शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानूनी तथा अन्य व्यवहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढाइनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानूनी र व्यवहारिक जटिलता अन्त्य गर्न महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण गर्ने बताए । त्यस्तै हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका काम अगाडी बढाइने उनको भनाई छ ।