प्रधानमन्त्रीपछि अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी चासो महत्वपूर्ण मानिन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीपछि अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी चासो महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर २० दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । एमालेका मन्त्रीहरू फागुन ११ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको आफैंले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अझै एक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता कायम रहने निर्णय गरेको छ । अहिले दलहरू उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यस्त भएकाले पनि मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी हुने करिब करिब निश्चित भइसकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालका अनुसार आगामी चैत ७ गतेभित्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने पार्टीले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले यसअघि एमालेले सम्हालेका नौ मन्त्रालय लिने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री कांग्रेसबाटै हुनेछ । अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने कांग्रेसमा छलफलसमेत सुरु भएको छैन ।
अर्थमन्त्री नहुँदा अहिले सबै क्षेत्र चौपट भएको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचक निरन्तर झर्ने क्रममा छ । वित्तीय सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । पुँजी बजार दैनिक ओरालो लागिरहेको छ । एक वर्षभित्र सेयर व्यवसायीले नौ खर्बभन्दा बढी गुमाइसकेका छन् । एमालेको कब्जामा रहेको पुँजी बजारलाई ट्रयाकमा ल्याउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई ठूलै चुनौती छ । यसअघि एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा सेयर बजार साढे दुई सय अंकले उकालो लागेको थियो ।अहिले न्यूनतम विन्दुमा झरिसकेको छ ।
लघुवित्त र सहकारीमा देखिएको अराजकताले अर्थतन्त्रका सूचक झन् झन् खस्किँदै जाने देखिएको छ । त्यसैले जति दिन अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले केही राहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिनालाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।