नेपाली कांग्रेसको अर्थ-इतिहास र उपलब्धि,

१. समान अवसर र स्वतन्त्रताको दर्शन नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा नै पारित गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्दै समान अवसर र समान स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माणूको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही घोषणको भावना र मर्म नै ६ दशकपछि बनेको संविधानमा लिपीबद्ध हुनुले नेपाली कांग्रेसको दूरदृष्टि र सिद्धान्तको सर्वकालिक सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्दछ।

नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनात्मक अधारशीला नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको हो। हाम्रो पार्टीका मूर्धन्य नेताहरुले आरम्भ गरेका आर्थिक नीतिहरूको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। वीपी कोइरालाको समाजवादको मुलुकसापेक्ष व्याख्याका अतिरिक्त सुवर्ण शम्शेरले अभ्यासमा ल्याएको विनियोजित वार्षिक बजेट प्रणाली र योजनावद्ध विकास, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले अघि सारेको राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिलाई आर्थिक क्रान्तिद्वारा संस्थागत गनुपर्ने अवधारणा, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अपनाएको विश्व परिस्थिति अनुरुपको उदार आर्थिक नीति, कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफैँ उदाहरण बनेर प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक पारदर्शिता, इमान्दारी र शासकीय स्वच्छता, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लागू भएको समावेशी समाजवादी लक्ष्यको संविधान तथा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सम्पन्न भएको तीनवटै तहका व्यवस्थापिकाहरूको निष्पक्ष चुनाव र तिनले प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वैधताले मुलुकको विकास र त्यसको लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्नका लागि सबल जग निर्माण गरेको छ।

नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सार्थक अन्तरक्रिया गराइराख्ने, राज्यले नियमनकारी सहजकर्ताको भूमिकामा लगानी, उत्पादन र बजार(केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका दिने सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेस अविचलित छ। ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण र सामाजिक न्याय र सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारी राज्यले नै बोक्ने समतामूलक अर्थराजनीतिक दर्शनमा कांग्रेस अडेको छ।

२. राष्ट्रिय उत्थानको जग
२००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०१४ सालको भद्र अवज्ञासम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति गरिएका आन्दोलनले गर्दा नै २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर जिताए। यो जनविश्वासको समुचित आदर गर्दै नेपाली कांग्रेसले जननेता वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको चौतर्फी विकासको अभियान थाल्यो। देशलाई मध्ययुगीन सामन्ती अवस्थाबाट आधुनिक प्रजातान्त्रिक समाजतर्फ लगियो।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले वीर्ता प्रथा, बेठ बेगारी, जमीन्दारी तथा राजा(रजौटाहरूको उन्मुलन गर्‍यो। गाउँका जनताको उत्थानका निम्ति ग्राम विकास योजना तथा जिल्ला विकास बोर्डको स्थापना गर्‍यो। कांग्रेस सरकारले कृषि विकास तथा सिंचाईका धेरै परियोजनाहरू तथा सामन्ती प्रथाको समाप्तिका निम्ति भूमिसुधार तथा सहकारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको थालनी भयो। देशमा उद्योगधन्दाको विकासका निम्ति औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापना, देशको प्रशासनिक ढाँचामा सुधार, देशभरिनै आरटीओ सडक यातायातको विस्तार, श्रमिकहरूको न्यायोचित हकहितको निम्ति पहिलो पटक कारखाना ऐन पास गर्ने तथा प्रगतिशील कर प्रणाली पनि कांग्रेसको सरकारले आरम्भ गरेको हो। राष्ट्रिय उत्थान तथा प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति सबल आधार शिक्षा नै हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास अनुरूप सरकारले देशभरि नै स्कूल, कलेज खोल्यो।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले जंगलको राष्ट्रियकरण गर्‍यो। नेपाल वायुसेवा निगम प्रारम्भ भयो। सरकारले द्वैध मुद्रा प्रचलनलाई समाप्त गरी नेपाली मुद्राको प्रचलनमा विस्तार र विनिमय मूल्यमा स्थिरता ल्यायो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक र लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनायो। मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि कांग्रेस सरकारले आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय सम्मान र स्वाभिमानलाई बढाउने स्पष्ट र व्यावहारिक सम्बन्धको विस्तार गर्‍यो। चीन, अमेरिका, सोभियत संघ आदि मुलुकहरूमा आवासीय राजदूतावासको स्थापना भयो तथा इजरायल, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, वर्मा आदि दर्जनौं मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्धको थालनी भयो।

तर, २०१७ साल पौष १ गतेको राष्ट्रघाती कदमले जनताले चुनेको सरकार र व्यवस्थालाई भंग मात्र होइन जनताको भावना, शक्ति र सम्मान माथि प्रहार हुँदा कांग्रेसले थालेको राष्ट्रिय उत्थानको प्रयासलाई भत्काउने काम गर्‍यो। सैनिक शक्तिको बलमा पञ्चायती तानाशाही थालिएपछि नेपाली कांग्रेस र यसका कार्यकर्ताहरू २०१७ सालदेखि २०४६ फागुनको जनआन्दोलनसम्म प्रजातन्त्र देशमा फेरि स्थापना गर्नको निम्ति जेल, मृत्यु वा निर्वासन भोगेर पनि निरन्तर संघर्षरत रहे।

३. उदार अर्थ-राजनीतिको विस्तार
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार गर्‍यो। विकास निर्माणको अभियान गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍यायो। १२ वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दा समेत नेपालले अधिकांश सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्‍यो, जसको श्रेय नेपाली कांग्रेसको विकास नीतिले पाएको छ। द्वन्द्व र अस्थिरतामा अल्झिनु नपरेको भए समुन्नतिका अझ धेरै आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकिने थियो।

जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन राज्यकेन्द्रित अर्थ व्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले उदार आर्थिक नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र सामाजिक न्याय–उन्मुख गरायो। यो नीति साँघुरो अर्थमा निजी क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित थिएन। ठूलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने गैर–सरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय तह र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले विकासका गतिविधिहरूमा प्रोत्साहित गर्‍यो। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर–राजस्व, उर्जा–जलविद्युत्, सञ्चार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन सक्यो।

सन् १९९१ को बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो भने विदेशी अनुदान र ऋणमाथिको निर्भरता ८ दशमलव ५ अर्ब। साधारण खर्चको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा पञ्चायतले थोपरिदिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याउन परेको थियो। त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झण्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने पञ्चायत ढालेर आएको नयाँ सरकारमाथि गाउँ(गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटोघाटो पुर्‍याउनुपर्ने व्यापक जनअपेक्षा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गरी नेपाली कांग्रेसले उदार अर्थ नीति लिएको हो।

कांग्रेस सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन गरियो। आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो। राजस्व क्षेत्रमा गरिएको साहसिक निर्णयका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो। वि.सं. २०४८ मा करिव १३ अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व असूली २०७७ मा रु. १००० अर्बको हाराहारी पुगेको छ।

माथिबाट आर्थिक प्रतिफल तल्लो तहमा स्वतः झर्दै जानेछ भन्ने पुरानो सिद्धान्तलाई त्यागी विकेन्द्रीकरण, सहभागितामूलक विधि तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत् विकासको पहुँचबाहिर रहेका जनतासम्म सेवा र अवसर सिधै पुर्‍याउने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो। आफ्नै साधन र स्रोतले अर्बौं रुपैयाँ लागतको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराइ द्रूतमार्ग, सिक्टा सिंचाइ, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रमजस्ता ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नसक्ने भएका छौं। वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घटेको छ।

गत २५ वर्षमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । ७२,००० थान मात्र फोन भएको नेपालमा आज मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै, अर्थात् ३ करोड मोबाइल फोन नेपालीको हात–हातमा छ। शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ। करिव ७ हजार किमी मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाव गर्दा ८५ हजार किमी सडक निर्माण भइसकेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरु खुलेका छन्। माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै घोषणा गरेको हो। मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिउँसोको खाजाको व्यवस्था कांग्रेसले गरेको हो। १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता ९० प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षाका हर तहमा छात्र–छात्राको भर्ना अनुपात बराबर भएको छ।

२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले ४ हजारवटै गाविसमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने नीति र कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो। निजी तथा सरकारी लगानीका मेडिकल कलेजबाट बढ्दै गएको चिकित्सक संख्या, अस्पताल सुविधा, व्यापक रुपमा विस्तारित नर्सिङ क्याम्पसबाट स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका कारण नेपाली जनताको औसत आयु बढेर ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ। सेवा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त बृद्धबृद्धा भत्तामा वृद्धि, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, व्यक्ति, सीमान्तीकृत र पिछडिएका वर्ग, दलितलाई भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था, महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरूमा प्राथमिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको व्यवस्था, कर्णालीका जनताका लागि रोजगारीको व्यवस्था जस्ता प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायका कार्यक्रम कांग्रेस सरकारमा हुँदा ल्याइएका हुन्। गरिवी निवारणका लागि शुरु गरिएका ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, लघु ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरीबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृती, गरिवी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार उदाहरणीय छन्। कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पहिलो पटक स्थापना भएका महिला आयोग, दलित आयोग र आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठानले अहिले नयाँ संवैधानिक आयोगको स्वरुप पाएका छन्। कांग्रेसको सरकारले नै अनिवार्य वीमा गराउने स्वास्थ्य बीमा ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्यायो।

कृषिको व्यावसायिक विकासका लागि कांग्रेसले थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गर्‍यो। कृषि उपकरण, औजार, ढुवानीका सामान आदिको आयातमा अनुदानको व्यवस्था गरियो। किसानको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा तथा सहुलियत दरमा महिला उद्यमशीलता कर्जाको व्यवस्था घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्थासहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासको घोषणा, बाली बीमा विस्तार पछिल्लोपटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा कार्यक्रमहरू हुन्। सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरू दुवै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन्।

माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइ संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएपछिको दश वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व र अर्थ मन्त्रालय लगभग ८० प्रतिशत समय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेन। २०६५ सालपछिको कम्युनिष्ट दबदबा र राजनीतिक अस्थिरताका कारण कांग्रेसको आर्थिक नीतिहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा तिनलाई उल्ट्याउने कोसिस भयो। लगानीको वातावरण बिथोलियो। निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र अनुदार, राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातिर जाने निरर्थक प्रयास अक्सर भइरह्यो। तथापि, लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र मूलतः द्वन्द्वकै कारण मुलुकको उर्वर युवाशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य हुँदा पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम रहनसक्नुमा सन् १९९० को दशकमा कांग्रेस सरकारले बसालेको अर्थतन्त्रको जग नै हो।

अन्त्यमा,

सत्तरी वर्षअघि २००५ सालमा नै वीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक शासनको दूरगामी लक्ष्य प्रष्ट्याउनु भएको थियो, – उत्तरदायी शासनूको अवधारणा अघि सार्दै कोही पनि भोकानाङ्गा वा असाक्षर नरहुन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस्। उत्पादन र वितरणका “एकोसिस्टम” बीचको समन्वय लोकतन्त्रले नै गर्नेछ। यी शास्वत लक्ष्यहरू वीपीको समाजवादका साध्य हुन्। साधन भने देश, काल, परिस्थिति अनुसार फेरिए। उहाँको तात्कालिक परिवेशमा हरेक परिवारको स्वामित्वमा दुहुनो गाई र जोताहको जोत रहने अवधारणाले आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरणका साथमा उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामीत्वलाई स्थापित गरेको छ। आर्थिक उपार्जनका साधनका रुपमा ‘एक हल गोरु र दुहुनो गाई’को ठाउँ अब हात-हातमा स्मार्टफोनु र ‘लाभदेय रोजगारीको अवसर’ले लिँदैछ। साध्यका रुपमा उनले अघिसार्नु भएको आर्थिक वृद्धि र अर्थोपार्जनका स्रोतमा समान अवसर, पहुँच र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक लक्ष्य सदावहार सान्दर्भिक रहेको छ।