के नेपाल पनि श्रीलंका पथमा जादैछ ?

काठमाडौ । नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र विप्रेषण (रेमिटेन्स) प्रवाहमा आएको सुस्तताले उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले संशोधित पुँजीगत खर्चको २२ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा १०.९ प्रतिशतले बढेकोमा ४.९ प्रतिशतले घटेर रु ५४० अर्ब १२ करोडमा झरेकोछ । धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले केही महिनापछि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बढ्ने भए पनि सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । निजी ठेकेदारबाट हुने विकास निर्माणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा सरकार सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता र सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च गर्न नसके देशभित्र नयाँ रोजगारी सृजना हुने छैन, खासगरी निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष-अदक्ष कामदार खपत हुनेथियो । यसले एकातिर बेरोजगारीको समस्य समाधान पनि हुने थियो भने अर्कोतिर पुजीगत खर्च नहुने पुरानो रोगको समाधान पनि हुनेथियो । अहिले देखिएको तरलता अभाव यदी पुजीगत खर्च बढाउन सके स्वचालित रुपमा घटेर जानेथियो ।

बढ्दो भारतसँगको ब्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । नेपाली कामदारले बिदेशबाट विप्रेषण (रेमिटेन्स) नपठाउने हो भने त नेपालको अवस्था श्रीलंका भन्दा भयावह हुने निश्चित थियो । देशको बजेट कै हाराहारीमा भारतसंग नेपालको ब्यापार घाटा छ । नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएपनि भारतले नेपालबाट सामान आयात गर्दा बारम्बार सर्तहरू राख्ने गर्दछ ।

कहिले यो कहिले त्यो सर्त भन्दै भारतले नेपालमा उत्पत्ति हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र लागुहुने अनि विदेशी कच्चा पदार्थ वा लगानीमा संलग्न वस्तु तथा सेवाहरूलाई बहिष्कार गर्ने नितिकै कारण भारत पैठारी हुने बस्तु तथा सेवालाई अबरोध गरिरहन्छ। चीन र भारतको लागि नेपाल सानो व्यापार साझेदार हो । तर, हाम्रो लागि तिनीहरू प्रमुख हिस्सेदार हुन् । नेपालले आर्थिक तथा व्यापार कूटनीति उपयोग गर्न नस्क्दा सधै नेपाल यी दुई देशसंग ब्यवपार घाटा बोक्न बाध्य छ । अझ चिन भन्दा भारतसंगको परनिर्भरताले हामीलाई सधै दुई देशीय ब्यापारमा घाटा मात्र बेहोर्नु परिरहेकोछ ।

पहिलो, हामीले हाम्रा व्यापारिक वस्तुहरूलाई अत्यावश्यक र गैर-आवश्यकमा गरि बिभाजन गरेर गैर-आवश्यक वस्तुहरूको आयातलाई अनुमति दिन हुन्न । दोस्रो, हामीले चीन र भारतलाई नेपालमा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी गर्न र लगानीकर्ता देश वा हाम्रो आरक्षित कोटा बाहिरका अन्य बजारमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । तेस्रो, हामीले द्विपक्षीय व्यापार सन्तुलनमा उनीहरूका सुझावहरू सुन्नुपर्छ र त्यस्ता उपायहरूले नेपाली अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक सद्भाव, संस्कृति, मूल्यमान्यता, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी समेट्न सक्छ ।

यी त भए अहिलेको नेपालको वर्तमान अवस्थाको सरसर्ती दृश्य । बेलैमा सोच्न सकिएन भने भविस्यमा हाम्रो पनि अवस्था श्रीलंकाको जस्तो दुराअवस्थामा पुग्दैन भनेर भन्न सकिन्न । श्रीलंका र नेपालका बिच कस्तो भिन्नता छ, भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । श्रीलंकाले चीनिया सहायता परियोजना बिआरआई अन्तरगतको ऋण सहयोग स्वीकार गरेर उस्ले आफ्नो देशको दक्षिणी भागमा बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाह श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अहिलेको दुराअवस्थामा ल्याने प्रमुख र एक मात्र कारण हो । वैदेशिक मामिलाका विज्ञहरूले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सन् २०१७ देखि नै खस्किन थालेको बताएका छन् । वास्तवमा, श्रीलंकाको बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान चीनिया सहायता परियोजना बिआरआई अन्तरगतको ऋण सहयोग स्वीकार गरेर बनाएको बन्दरगाह नै हो भनेर भन्नु र मान्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा जब सन् २०१६ मा हम्बनटोटा बन्दरगाह तयार भएर सञ्चालन हुन शुरुभयो अनि महँगो ब्याजमा लिएको चीनिया ऋणको ब्याज तिर्न उक्त बन्दरगाहले संचालनको पहिलो बर्ष कमाएको करिब २ करोड ५० लाख डलर आम्दानीले ऋणको ब्याज तिर्न १% प्रतिशत पनि पुगेन ।

चीनसंग लिएको ऋणको ब्याज बुझाउन श्रीलंकाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको संचित बिदेशी मुद्रा चीनियालाई तिर्दै गयो र अहिलेसम्म ऋणको ब्याज तिर्दातिर्दै आफ्नो धोती फुस्केको थाहै पाएन र अहिलेको हबिगत बेहोर्नु परिरहेकोछ । श्रीलंकाले गलत निर्णय गर्नाले सबैभन्दा ठूलो चीनिया ऋण मुलुककै लागी दुर्दशा र दुर्भाग्य सिद्ध भयो । यहाँनेर अब बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने श्रीलंकाले चीनिया सहायता परियोजना बिआरआई अन्तरगतको ऋण सहयोग स्वीकार गर्नु तर अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) जुन ऋण होईन तिर्नु नपर्ने अनुदान सहयोगलाई तिरस्कार गर्नुनै महाभुल थियो भनेर अहिले प्रमाणित भएको छ । श्रीलंकाले बिआरआई स्वीकार गर्नु र (एमसीसी) बहिष्कार गर्नुको पाप अहिले भोग्दैछ । यहाँनेर एउटा कुरामा नेपालले बुद्धि पुर्याएको प्रमाणित हुन्दैछ त्यो के भने चीनिया सहायता परियोजना बिआरआई पनि स्वीकार गर्यो तर ऋण होइन, अनुदानमा दिन्छु भने लिन्छु भन्ने अडानकै कारण चीनीया ऋण लिनबाट जोगिएको छ । अर्कोकुरा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अनुदान भएकोले जे जसरी नेपालले पास गर्यो र अनुदान आउने भयो यो नेपालको लागि श्रीलंकापथमा जानबाट रोक्ने राम्रो उपाय हो भनेर सिद्ध हुदै गएकोछ ।

कल्पना गरौ त यदी नेपाल र भारत बीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र जहाँ सबै खाले सामान र सेवा कुनै कर भंसार वा गैर भंसार अवरोध बेगर आरपार हुने ब्यवस्था गर्न सक्यौ भने नेपालका लागि बरदान साबित हुनसक्छ । स्मरण रहोस्, साफ्टा जुन अहिले अस्तित्वमा छ यस्ले यस्तै क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्य त राखेको छ तर नारामा मात्र सिमित छ । यो साफ्टामा चीन पनि सामेल हुन चाहन्छ र संभव छ भने सामेल गराए झन उत्तम हुनेछ ।

साफ्टामा आबद्ध देशबीच सबै खाले उत्पादनका साधनको बिना कुनै अवरोध स्वतन्त्र अवागमनको ब्यबस्था गराउन सक्नुपर्छ । यसको अर्थ हो दुई देश बीच एक अर्काको मुलुकमा श्रम, पूंजी र जमीन आरपार (बजार मूल्य तिरेर) हुने स्वतन्त्रता दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ । तेश्रो मुलुकसंगको ब्यापारमा साझा नीति र साझा बित्तिय एबं मौद्रिक नीति र साझा मुद्रासम्म प्रचलन ल्यान सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ । हेक्का रहोस् फ्र्यांकको अस्तित्व लोप भएर फ्रान्सको संप्रभुता वा मार्कको अस्तित्व लोप भएर जर्मनीको संप्रभुतामा कुनै असर परेको छैन ।

उल्लेखित ब्यबस्था भित्र तत्कालै भुटान पनि अटाउन सक्छ । समान संस्कृति, राजनीतिक ब्यबस्था र भौगोलिक सामिप्यताका आधारमा स्थापना भएको युरोपियन युनियन जस्तै साउथ एसियन ईकोनोमिक युनियन बनाउन सकेको खण्डमा क्रमश बांग्लादेश, श्रीलंका र म्यान्मार समेत समाबेश हुन सक्दछन् । साउथ एसियन ईकोनोमिक युनियनलाई ननपोलिटिकल बनाउनु पहिलो सर्त हुन सक्यो र सबै राष्ट्रले दृढ़ संकल्प सहित दरोगरी खुट्टा टेके भने सबै कुरा संभव भएर जानेछन् । यस्तो शुभ कामको सुरूवात गर्ने पहल नेपालले किन नगर्ने ? एउटा दरिलो र दिगो उपाय यो हुन्सक्छ बेलैमा सोचौं ।