प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाएन प्राविधिक जनशक्ति

कैलाली । देशका कार्यकारी प्रमुखका नाममा धेरै नेपालीको जीवन निर्वाहको माध्यम बनेको कृषि परियोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र बजेट पाउन सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनामा रुपान्तरणकारी योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुरुआती अवस्थादेखि नै आवश्यक जनशक्ति पाउन नसकेको परियोजनाका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

परियोजना व्यवस्थापन एकाइ कैलालीले पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पाएको छैन । एकाइमा स्वीकृत १३ जनाको दरबन्दीमध्ये पाँच जना प्राविधिक कर्मचारी नै नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको परियोजनाको कैलाली एकाइ प्रमुख कलशराम चौधरीले बताए । एकाइमा प्राविधिक जनशक्तिमात्र नभई सवारीका पनि अभाव छ । जिल्लाभर कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकामा भएका गाडीसमेत बिग्रँदा अनुगमन गर्न समस्या भएको छ । वरिष्ठ कृषि अधिकृतका रूपमा कार्यरत चौधरीपछिको दरबन्दी कृषि अधिकृत पदमा सुरुआती चरणदेखि नै कर्मचारी हाजिर हुन आएका छैनन् । सरकारसँग पटकपटक आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा पनि पाउन नसकेपछि कार्यक्रम सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्राविधिक अधिकृतकै दरबन्दी पूर्ति नहुँदा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

कैलालीमा परियोजनाको सुरुआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि गहुँ सुपरजोनका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । आव २०७४/७५ देखि तेलहन जोन र आव २०७८/७९ अर्थात् चालु आवदेखि धानजोनका रूपमा खेती सुरु भएको छ । जिल्लामा गहुँ सुपरजोनअन्तर्गत दुई हजार ३०० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ । गहुँको सुपरजोनका रूपमा कैलारी गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ९ सम्म, गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८, ९, १० र ११, घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ९ सम्म र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ४, ५ र ६ लाई गहुँ सुपरजोजनका रूपमा विकास गरिएको जिल्ला परियोजना व्यवस्थापन एकाइले जनाएको छ । जिल्लाको एक हजार ५०० हेक्टर जमिनलाई तेलहन जोनका रूपमा स्थापित गरिएको छ । जानकी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ४ र ७, जोशीपुर गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ७ सम्म, भजनी नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ६ र ८, घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ९ सम्म र बर्दगोरिया गाउँपालिकको वडा नं १, २, ४, ५ र ६ मा तेलहन जोनका लागि आवश्यक खेती गरिएको छ ।

यसैगरी धानजोनका रूपमा जोशीपुर नगरपालिका वडा नं १, २, ३, ४ र ५, भजनी गाउँपालिकाको ३, ६ र ८ एवं जानकी गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा खेती गरिएको छ । जिल्लामा गहुँ सुपरजोनमा ४०७, तेलहन जोनमा १२७ र धानजोनमा १०२ गरी ६३६ कृषक समूह सक्रिय छन् । यसैगरी गहुँ सुपरजोनमा २२, तेलहन जोनमा १४ र धानजोनमा नौ गरी ४५ वटा कृषि सहकारीले काम गरिरहेका छन् । गहुँ सुपरजोनमा २०, तेलहन जोनमा नौ र धानजोनमा तीन गरी ३२ वटा कृषि फार्मले काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा समूह, कृषि सहकारी र फार्म गरी ७१३ वटा समूहले कृषिमा काम गरिरहेका छन् । तेलहन जोनमा सूचीकृत भएकाहरू धानजोनमा पनि सक्रिय रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । कैलालीमा गहुँ, धान, तेलहन, आलु, तरकारी र सुन्तला जातका फलफूल प्राथमिकताका बाली वस्तुका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । कृषि गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थाले पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण उपलब्धि कम रहेको प्रमुख चौधरीको स्वीकारोक्ति छ ।

यान्त्रिकीकरणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि
परियोजनाले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गराएको छ । यान्त्रिकीकरणले कृषि गर्दा हुने खर्च घटेर समयसमेत बचत भएको कृषक रणेन्द्र चौधरीको अनुभव छ । परियोजनाले चक्लाबन्दीमा खेती गर्न सुरुआत गराएको छ ।

यान्त्रिकीकरणमार्फत खेती गर्दा गहुँ ३.७ मेट्रि«क टन प्रतिहेक्टर सरदर उत्पादन भएको छ । अधिकतम गहुँ ५.५ मेट्रि«क टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको तथ्याङ्क परियोजनासँग छ । यान्त्रिकीकरण हुनुअघि २.९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्र गहुँ उत्पादन हुने गरेको थियो । यसैगरी तोरीको उत्पादन पनि ०.९ मेट्रि«क टन प्रतिहेक्टरबाट बढेर १.३ मेट्रि«क टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चक्लाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन सञ्चालनका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट माग सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग गरिँदै छ । गहुँ बीज वृद्धि कार्यक्रम, चैते धानको क्षेत्र विस्तार, स्यालो ट्युबवेल जडान, धान बीज वृद्धि कार्यक्रम र जोन, सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई परियोजनाले दिएको अनुदानबाट ब्लक र पकेट क्षेत्रमा तरकारी खेती भइरहेको छ । परियोजनामार्फत कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ३६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रु सात करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरी काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट परियोजना एकाइ कार्यालयले भने रु चार करोड ४९ लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

परियोजनाले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न अनुदानमार्फत कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं ९ शङ्करपुरमा रहेको धनवर्षा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको कस्टम हायरिङ सेन्टरमा ट्र्याक्टर, धान र गहुँका लागि प्रयोग गर्न सकिने थ्रेसरलगायत ११ वटा यन्त्र राखिएको छ । जसबाट ३८० जना किसानलाई सेवा दिन सकिएको सञ्चालक भानबहादुर ठगुन्नाले बताए । यन्त्रमार्फत खेती गर्दा लागतमा ४० प्रतिशत कमी आएको उनले सुनाए । परियोजनाले प्रदेशमार्फत उपलब्ध गराएको बजेटबाट गोदावरी नगरपालिका–८ मझगाउँमा तरकारी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । पचास प्रतिशत किसान र ५० प्रतिशत कृषि ज्ञान केन्द्रको लगानीमा तरकारी खेती गरिएको कृषि अधिकृत श्यामराज जोशीले सुनाए । तरकारी खेतीमा सहयोग पाउँदा किसान खुसी छन् । मझगाउँ समन्वय कृषक समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चौधरी तरकारी खेतीले आयआर्जनमा सहयोग पुगको बताए । ज्ञान केन्द्रमार्फत टोलटोलमा एक–एक मिनीट्रेल वितरण गरिएको छ । यसबाट तरकारी गोडमेल गर्न सहज हुने कृषक चौधरीले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको वेवास्ताले कार्यान्वयनमा समस्या
तीनै तहमा लागू गरिएको परियोजनाका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराख्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बजेट पनि डोजरे विकासमा खर्च गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । परियोजनाले जोन र सुपरजोनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । प्रदेशले ब्लक र स्थानीय तहले पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरी सुरु भएको हो । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारका निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने रहेको छ ।