गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइनमा अवरोधै अवरोध

काठमाडौँ । प्रसारण लाइनको अभावमा रामेछापका दुई जलविद्युत् आयोजनाको १९ मेगावाट बराबरको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधीन गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा अनेकन खालका अवरोधका कारण काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाधनीले शत्प्रतिशत मुआब्जाको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकास्थित ठोसे, धारापानी, बेताली, नाममाडी र दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको सहरे क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल प्राधिकरणले जनाएको छ । केही स्थानमा मार्गधिकारमै नपर्ने जग्गा तथा घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग राख्दै प्रसारण लाइनको तार तान्न दिएका छैनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कित रकमको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको गज्र्याङबाट सुरु भइ दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका हुँदै रामेछापकै मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखे (फुलासी) स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेशनमा टुङ्गिने प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने १०५ वटा टावरमध्ये सबैको जग हालिएको छ । एक सय एक टावर खडा गरिएको छ भने २० किलोमिटर तार टाँगिएको छ । गज्र्याङमा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ ।

पूर्वाधार तयार नहुँदा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको १२ मेगावाट जडित क्षमताको उपल्लो खिम्ती र सात मेगावाटको उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन । आयोजना व्यवस्थापनले निरन्तर पहल र प्रयास गरे पनि अवरोध हट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपछि निर्माणमा भइरहेको अवरोध खुलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी अवरोध हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्नु पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी असारभित्रमा जसरी पनि आयोजनाको काम सक्नुपर्ने बताए ।

“प्रसारण लाइन अभावमा १९ मेगावाट विद्युत् जोड्न सकिएको छैन, यसबाट आयोजनाका लगानीकर्तालाई मात्र नभएर देशलाई नै घाटा भइरहेको छ, कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा अधिकतम लचक बन्न तयार छौँ, स्थानीयवासीसँग सहमति कायम गरी अवरोध हटाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो,” उनले भने ।

आयोजनाको ठेकेदार पिङगाओ ग्रुप कम्पनी, चीनले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रवद्र्धक सम्बद्ध फ्रेन्डशिप इन्जिनियरिङले सब कन्ट्र्याकमा काम लिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी, समयमा निर्माण उपकरण आयोजनास्थलमा ल्याउन समस्या र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको हो । अनुमानित लागत दुई करोड अमेरिकी डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् जोडिँदै

स्थानीयवासीको अवरोधका कारण गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा केही ढिला हुने देखिएपछि उपल्लो खिम्ती र उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्था गरी जोडिने भएको छ । गज्र्याङ सबस्टेशनबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जिरी सबस्टेशनमा जोडिने छ ।

जिरी सबस्टेशनबाट चरिकोटस्थित मकैबारी सबस्टेशन हुँदै सिङ्गटी सबस्टेशनमार्फत विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । प्राधिकरणले यसका लागि सिङ्गटी सबस्टेशनमा १३२÷३३ केभी र ३० एमभिए क्षमताको छुट्टै पावर ट्रान्सफर्मर जोडी चार्ज गरिसकेको छ ।

गज्र्याङ सबस्टेशनमा रहेको १३२÷३३ केभी, ३० एमभिएको पावर ट्रान्सफर्मरलाई १० दिनभित्रमा चार्ज गर्ने लक्ष्य छ । “वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार आयोजनाबाट अहिले उत्पादित करिब १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ, बर्खा लागेपछि मात्रै आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ”, घिसिङले भने ।