द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हमको सुरुआत गर्दै स्थानीय सरकार

काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडितका लागि सङ्घीय सरकारबाट आशातीत काम हुन नसकेका बेला केही जिल्लाका स्थानीय तहले भने पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने कामको सुरुआत गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि महिला, कानुन र विकास मञ्च, इन्टरनेशनल एलर्ट नेपाल र पिटिओले संयुक्त रुपमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लामा स्थानीयस्तरदेखि काम सुरु गरेका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीका स्थानीय तहमा चार वर्ष संवादका साथै जीविकोपार्जनका लागि काम गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।

पीडितलाई मनोसामाजिक एवं कानुनी परामर्श, स्थानीय र प्रदेशस्तरमा नीतिगत बहससमेत गरिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावले पहिले सँगै खेल्न पनि नचाहने फरक आस्थाका द्वन्द्वपीडितमा अहिले सौहार्दता कायम हुन थालेको छ । कार्यक्रमको सहयोगमा चारवटै जिल्लाका द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसमेत दिइएको छ । फलस्वरुप द्वन्द्वपीडितको क्षति परिपूरणका लागि स्थानीय तहदेखि काम हुन थालेको कैलालीकी परियोजना संयोजक रेणुका प्रधान श्रेष्ठले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको कार्यक्रममा उनले सुनाए ।

बाँकेका परियोजना संयोजक वसन्त गौतम दुई पक्षका बालबालिका एकै ठाउँमा जम्मा हुन अभिभावकले रोकिरहेको अवस्थामा सामुदायिक संवादले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए । पीडितलाई स्थानीय सरकारको पहुँचमा लैजान पनि कार्यक्रमले सहयोग गरेको उनले सुनाए । दाङका परियोजना संयोजक गोमा महराले घोराही उपमहानगरपालिकाले द्वन्द्वपीडितलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको उदाहरण सुनाए । दाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नागरिक मारिएका स्थानमा शान्ति उद्यान निर्माण गरेर दुवै पक्षबीच मेलमिलापमा जोड दिइएको छ ।

चारै जिल्लामा जिल्ला सङ्क्रमणकालीन न्याय सञ्जालसमेत गठन गरिएको छ । मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा गठन गरिएको सञ्जालले पीडित पक्षलाई न्याय र मेलमिलापका लागि काम गरेको छ । कार्यक्रममा कैलालीका सञ्जाल संयोजक गणेश मल्ल, दाङ संयोजक प्रकाश चौधरी र बर्दियाका भगीराम चौधरीले चार वर्षे परियोजना कार्यक्रम सकिए पनि नागरिक संस्थाका रुपमा यो मुद्दामा काम गरिनेमा जोड दिए ।

द्वन्द्वपीडितको मानसिक समस्या समाधानमा टिपिओ नेपालले काम गरेको संस्थाकी रत्नमाया लामाले सुनाए । मनोसामाजिक परामर्शका लागि संस्थाले साढे दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारीले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सङ्घीय सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै छिटो समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।