नेपाल ताराको सिफारिस गर्नेले नै विपीमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरे : डा. रिजाल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारुढ दलका सांसदले समर्थन गर्नुभएको छ भने विपक्षी दलका सांसदले भने विरोध जनाए । यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले सरकारले तटस्थ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए । अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत वर्तमान सरकारले समेटेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै लड्न नसकेर गठबन्धन गरेको भन्ने आरोप लगाउने एमालेले अहिले आएर हार स्वीकार गर्न नसकेर गलत प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै लोकप्रिय मतका आधारमा पनि कांग्रेस माथि नै रहेको बताए । उनले पछिल्ला सबै निर्वाचनको विवरण पेश गर्दै कुन कालखण्डमा एमालेले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको हो भन्ने विषयमा इतिहास हेर्न आग्रह गरेका छन्। विपी कोइरालालाई नेपाल ताराको सिफारिस गर्नेले नै गलत टिप्पणी गरेकामा रिजालले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । यो संसद्को कार्यकालमा कहिल्यै पनि एमालेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेको यर्थाथता प्रस्तुत गर्दै उनले नेकपाको सरकारको कार्यक्रम मात्रै आएको बताए ।

आफूले गर्न नसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जथाभावी भन्न थालेको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले वर्तमान सरकारले राखेका कार्यक्रम आफ्ना लागे त्यसलाई खारेज गराउन चुनौती दिनुभयो । पछिल्लो चार वर्षको समय त्यतिकै खेर गएको उनको भनाइ थियो । रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्दा यर्थाथताको धरातलाई सम्झन एमाले नेतृत्वलाई उनले सचेत गराए । डा. रिजालले भने “हजार माइलको यात्रा एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरौँ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद ओनसरी घर्तीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रुपमा सही मार्ग डोहो¥याएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान, गरिबी निवारणमा ध्यान दिइनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताए । लगातार कृषियोग्य भूमि घट्दै गएको तथा बाँझो राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई समूहमा काम गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न, कर्जाको सीमा बढाउन, महिलाले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।