विपद् : बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी र जोखिम आकलन प्रणाली जडान गरिने

काठमाडौँ । सरकारले जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्वन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वनय गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आज प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपालको भू–बनोट जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद्का कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका उपाय अवलम्बन गरिने जनाइएको छ । बजेटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपिय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली र बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तै सरकारले विपद्का घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन

सरकारले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि रु एक अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रभावितको राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन पनि गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापन गर्न स्थानीयवासीको सहभागिता बढाउन स्वयंसेवक परिचालनसमेत गरिने भएको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सप्तरी र कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत विपद् उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गरिने भएको छ ।