कृषि क्षेत्रमा जोखिम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन : मन्त्री शाही

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रको जोखिम र क्षति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन भएको बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका, २०७७’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा जोखिम र क्षति दुवै बढ्दै गएको जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम घटाउन बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्न उनले कृषकलाई आग्रह गरेका छन् । “भौगोलिक विकटता, राज्यको कृषिमा थोरै लगानी, बीमा कम्पनीको सहर केन्द्रित कार्यक्रमले कर्णालीका कृषक मर्कामा छन्”, उनले भने, “यहाँका किसानको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बीमा कम्पनी गाउँ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”

प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कृषकले गरेको जोखिम बीमामा समेत बिचौलियाले फाइदा उठाउन थालेको उनले बताए । उनले बीमा कम्पनीलाई कर्णालीका निरक्षर कृषकको व्यवसाय सुरक्षा र प्रवद्र्धन हुने गरी काम गर्न सुझाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले उत्पादन गरिएको लगानीमा हुने जोखिम बहनका लागि बीमा गरिने र त्यसले कृषकको व्यावसायिकता बढ्ने बताए । बिमक उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने तथा बीमितले भएको क्षतिमा केन्द्रित भई इमान्दारीका साथ बीमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बीमा समिति कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै यहाँका कृषकको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन, बिमकलाई बीमितप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिएका छन् । “नेपालमा ४१ बीमा कम्पनीमा २० वटा निर्जीवन त्यसमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित बीमा कम्पनी छन्”, प्रमुख सोडारीले भने, “सबैले विकट क्षेत्रमा जान मानेका छैनन् र बीमितलाई भुक्तानीमा दुःख दिएका छन् ।”

समितिको कार्यालय सबै ठाउँमा नहुँदा आफूखुसी चल्ने बीमा कम्पनीलाई अब कारवाही हुने भन्दै उनले इमान्दारीपूर्वक कृषकलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन् । बीमा भुक्तानी दाबी गरेर पनि नपाएकालाई समितिमा उजुरी हाल्न उनले सुझाए । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वि.सं २०६९ देखि सुरु भएको निर्जीवन बीमा गत आव २०७७÷०७८ मात्र ४५ अर्बको कृषि बीमा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले भने, “बीमा समिति अब प्राधिकरणमा जाँदैछ । यो अझ बलियो भएर आउँछ ।” बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका, २०७७ को कार्यान्वयन, यसमा कार्यरतलाई तालिम र बीमाका बारेमा कृषकलाई सचेतना आवश्यक भएको वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिृकत घिमिरेको भनाइ थियो ।

गोष्ठी महिला कृषक धना गुरुङले बाली बीमा गर्दा कम्पनीले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी नदिएको दुखेसो गरेका छन् । त्यस्तै सहभागीले अधिकांश कृषकले कम्पनीले ब्रोइलर कुखुरा, बोयर बाख्राको यथार्थ मूल्यमा बीमा गर्न नमानेको, गाउँमा जान नचाहेको, रकम दिन आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरेको थिए । स्याउ, ओखर र यहाँको धान बालीलाई पनि बीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने र सहकारीमार्फत कृषकलाई बीमा उपलब्ध हुनेतर्फ सोच्न पनि उनीहरुले सुझाएका थिए ।