तत्कालीन नेकपा मालेमा विवादको पालुवा कसरी पलायो ?

काठमाडौँ । बिक्रम संम्बत २०४० सालको सुरुवात थियो तत्कालीन नेकपा (माले) को आन्तरिक जीवनमा नरमाइलो विवाद सिर्जना भयो । पार्टी भित्रका कुरा अहिले जस्तो बैठक बस्ने वित्तिकै बाहिर आउदैन थिए । त्यसवेला मिडिया पनि थिएन भन्दा हुन्छ । दुईचार पार्टीका साप्ताहिक पत्रिका बाहेक अरु थिएनन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा भएको घटना विद्यार्थी संगठनमा भएका मानिसले थाह पाउने कुरै भएन । तर कता कता झापामै भएका कारणले केही असहज भने महसुस भईरहेको थियो ।

२०३९ सालको कार्तिकदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रको विवाद काठमाडौमा त माघसम्ममा नै व्याप्त भइसकेको रहेछ । उक्त विवादले अरुतिर कस कसको को कोसंग निकटता छ र को को कुन धारमा बग्दैछन भनेर खोजी सुरु भईसकेको रहेछ । अव यहाँ त्यसवेला उठेका विवादको विषयमा केही चर्चा गरौ । अनि झापामा भएका गतिविधिहरुको पनि उल्लेख गरौं ।

म स्नातकोत्तर तह तथा विद्यावारिधिको शोधार्थी (२०४७ देखि २०५६ को बीचमा) भएर अन्तरवार्ता लिने क्रममा उक्त विवादको विषयमा अपदस्त महासचिव सी पी मैनाली, तत्पश्चातको महासचिव झलनाथ खनाल, र चौथो महाधिवेशन पछिको महासचिव मदन भण्डारीसंग यस विषयमा छलफल गरेको थिएँ । तिनै जना व्यक्तिबाट पाएको जानकारी अनुसार उक्त विवादमा पाँच मुलभूत विषय बाहिर आए । ती के हुन भने १) शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव २) पार्टीको कार्यक्रम ३) प्रधान अन्तरविरोध ४) पार्टीको राजनीतिक नारा ५) ठोस कार्यक्रमको सवालमा विवाद उत्पन्न भएको भन्ने जानकारी पाएँ भने चौथो महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको ६५ पृष्ठ लामो लिथो मेसिनको छपाइमा आएको मस्यौदा दस्तावेजमा भने प्रधान अन्तरविरोध, सामान्य र विशिष्ट कार्यक्रम, शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव, राजतन्त्र सम्बन्धि सवाल, संसदीय संघर्षको औचित्य र प्रमुख राजनैतिक नारा भनेर लेखिएको छ (पृ.५४) । यसभन्दा अघि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई दिई आएको आलोचनात्मक समर्थनको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी पूर्णत विरोध गर्ने धारणा त्यस पछि अघि सारिएको थियो । विवादको समयमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका पार्टी महासचिव सी पी मैनाली माथि कारवाही गरी पदबाट अपदस्त गरिएको थियो ।

अर्को एउटा भन्नै पर्ने यो सानो अलेखमा के छ भने तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्रको देशभक्त तत्व माथिको प्रहार शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विषयमा परिवर्तित धारणाले देखाएको छ । २०४६ सालको जन आन्दोलन भन्दा अघि पार्टीको चौथो महाधिवेशन भएको थियो । सो अधिवेशनको मस्यौदा दस्तावेजमा जुन माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ – त्यसको एउटा पृष्ठमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले लगाएको वर्कपरमिट, चीनबाट हतियार ल्याएको विषय समेतलाई उल्लेख गरी लेखिएको थियोः–“भारतबाट भइरहेको आप्रवासनलाई रोक्न ठोस ब्यवाहारिक नीति लिन नसकनु, हर्क गुरुङ प्रतिवेदनलाई भारत विरोधी सस्तो प्रचारको साधन मात्र बनाउनु, कतिपय तराईवासी नेपाली नागरिकलाई समेत ट्रकमा हालेर जवरजस्ती सीमा कटाउने काम गर्नु, पञ्जावका आतङ्ककारीलाई समेत परोक्षरुपमा नेपालमा आश्रय दिनु, गोर्खालेण्ड आन्दोलन प्रति पनि स्पष्ट नीति लिन नसक्नु, कथित शान्ति क्षेत्रको देशमा चीनबाट समेत हतियार ल्याउनु, भारतीय अखवारलाई नेपाल पस्न प्रतिबन्ध लगाउनु, भारतीय राजनैतिक पाहुनालाई नेपाल भित्र ल्याएर वेइज्जत गर्न खोज्नु, जस्ता असङ्गतिपूर्ण नीतिहरुले भारतलाई यसवेला निकै क्रुद्ध बनाएको थियो । त्यसैले गर्दा भारत त्यसवेला नेपालसंगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्ने, विशेष सम्बन्धलाई तोड्ने आर्थिक क्षेत्रमा दिइरहेको सहयोग कटौति गर्ने, अखवारहरुबाट नेपाल विरुद्ध प्रचारलाई बढावा दिने काम गरिरहेको थियो । फलस्वरुप दुई देशको सम्बन्धमा निकै चिसो बढेको थियो (पृ.१७) ।”

उक्त भनाईको म यहाँ धारण राख्दिन । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विपक्षमा पार्टी उभिए पछि पार्टी कुन दिशा तर्फ गएकोरहेछ भन्ने विश्लेषण गर्ने अभिभारा विज्ञ पाठकको हातमा छाडिदिएँ । पछि चौथो महाधिवेशन पछि यस विषयमा मदन भण्डारीलाई सोध्दा चौथो महाधिवेशनको प्रकाशित दस्तावेजमा ती हरफहरु सम्शोधन गरिएको भनी देखाउनु भएको र पछि भारत तथा पञ्चायत सरकार दुवैको आलोचना हुनेगरी महाधिवेशनको दस्तावेजमा राखिएको पनि भेटमा बताएको कुरा यहाँ सम्झनामा राखौं ।

त्यसवेला आफूलाई अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी हुँ भन्ने र शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको पूर्णरुपमा विरोध गर्ने नेताहरुको अर्को धारण पनि यहाँ सार्वजनिक गरौं । २०४६ सालको आन्दोलन गर्न भारतीय अपेक्षालाई २०४८ साल वैशाख महिनाको मूल्याङ्कन मासिकको अंकमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लीलामणी पोखरेल आदिको अन्तरवार्ता छापेको छ । सो अन्तरवार्तामा माधव नेपालले भन्नु भएको छ- जनदमनका कारण त्यसलाई काउण्टर दिन हामीले गोलाबारुद र हात हतियारको प्रयोग गर्नु पर्छ भनेर योजना बनाउन थालिसकेका थियौं । यसका निमित्त मिलिट्याण्ट सङ्घर्षको रुप अपनाउन थालिसकेका थियौं । किल्लाहरुका निम्ति भारतका सीमा इलाकामा यहाँबाट गएका आन्दोलनकारीहरुको एउटा नेटवर्क तयार पारेका थियौंं । यस मध्ये रक्सौलमा हेडक्वाटर राखेका थियौं। नरायणी अञ्चलको हाम्रो फोर्स त्यहाँ थियो । जयनगर र जोगबनीमा पनि त्यसको सम्बन्ध थियो । त्यहाँ वैचारिक र भौतिक दुवै तालिम दिने व्यवस्था गरिएको थियो (पृ.४३)।

के भारत सरकारले यिनीहरुलाई यस्तो काम गर्न अनुमति दिन्थ्यो त ? त्यसैका लागि भारत सरकारसंग वार्ता गर्न भनेर मोहनचन्द्र अधिकारीलाई पठाइएको थियो र पछि प्रवासमा रहेका सी पी मैनालीलाई यो कुराको जानकारी भए पछि महासचिव मदन भण्डारीलाई भन्दा मदन भण्डारीले मोहन चन्द्रलाई फिर्ता गरिएको भन्ने छ । यी उदाहरणहरु नमूना मात्र हुन । २०३९/४० सालको विवाद देशभक्ति माथिको यो प्रहार नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विचलित बनाउने एउटा अस्त्र प्रयोग हो भन्ने मलाई आज पनि लाग्दछ । माथिल्ला तहमा जे भए पनि झापामा यो कुरा आइपुगेको थिएन । सायद विवादले कुनै असर गर्ने पनि थिएन होला । तर तल रहेका कार्यकर्ताको सम्बन्ध र सम्पर्क, चिनजान र निकटताको खोजी हुन थाले पछि यसले असहजताको अनुभव बढाउदै लगेको थियो । अरु पछि ।