भरतपुर महानगरको नीति : फोहोरको वर्गीकरण नगर्नेलाई जरिवाना

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट पेस गरेको छ । आगामी आवको लागि महानगरको नगरसभाको ११औँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आव २०७८र७९ मा भन्दा आगामी आवको बजेटमा २२ करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ ।

जसका लागि आन्तरिक आयमा एक अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ३० करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालु आवको लागि महानगरले पुरक बजेट तथा अख्तियारी समेतगरि ५ अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले अधुरा आयोजनाका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । वडास्तरबाट हुने आयोजनाका लागि प्रत्येक वडालाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अधिकारीले बताए ।

नगरसभामा नगर प्रमुख रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । महानगरले आगामी आवमा कृषि एम्बुलेन्स र पशु एम्बुलेन्सदेखि फोहोरको स्रोतमा नै वर्गिकरण गर्ने नीति लिएको छ । स्रोतमा नै फोहोरको वर्गिकरण नगर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइने दाहालले बताएकी छन् ।

‘कृषकहरुलाई तत्कालै प्राविधिक सहायता पुर्‍याउनका लागि कृषि विज्ञहरुसहितको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, दाहालले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बजारी क्षेत्रमा आकाशे पुल, ट्राफिक लाइट जडानदेखि स्मार्ट सशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिने महानगरले नीति लिएको छ । समग्र नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । त्यस्तै, महानगरमा विद्युतीय बस सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकलाई धार्मिक स्थल देवघाटसम्म विद्युतीय वसमा निःशुल्क पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । छलफल र सुझावलाई समेटेर महानगरले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेछ ।