बजेटमा आपत्ति जनाउँदै, एमालेद्वारा गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेले अवरोध गरेको छ । बजेटमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले विभिन्न माग अघि सारेर अवरोध गरेको हो । अहिले बजेटअन्तर्गत वार्षिक विकास कार्यक्रमको मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । छलफल बिहीबार नै सुरु हुने भनिए पनि एमालेले अवरोध गर्ने देखेर बैठक सुरु हुनुअगावै सूचना टाँसेर शुक्रबारका लागि सारिएको थियो ।

शुक्रबारको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेले उठेर विरोध जनाएको हो । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा प्रतिपक्षीमा रहेको हिसावले मात्र होइन, सत्तापक्ष र समग्र पत्रकार र नागरिक समाजको पनि आपत्ति छ । प्रतिपक्षीले नउठाउने हो भने जे कमजोरी भएको छ, हामीले पनि समर्थन गरेको ठहरिन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्षीको हिसाबले उठाउनैपर्छ । हामी सदैव रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ । सहकार्य र समझदारीको बाटोमा छौं । हाम्रो बाटोलाई सत्तापक्षले कमजोरी ठानेको छ । हामीले देखाएको उदारतालाई कमजोरी ठानेर मनमौजी हिसाबले हिँडेको छ ।’

उनले यसअघि संसदीय समितिले बजेट रकमान्तरमाथि गरेको अध्ययनलाई कार्यान्वयन नगरेको र जवाफ नदिएको बताए । अघिल्लो वर्ष अन्तिम समयमा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको समाचार आएपछि विरोध भएको थियो । उनले बजेटमा आफूहरूको कुनै मतलब नभएको भन्दै कानुनी आधार नभेटिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘बजेटमा प्रतिपक्षीलाई कति पर्‍यो हामीलाई मतलब छैन । कति बजेट पार्ने हो, तपाइँहरू नै पार्नुस् । हात जोडेर बजेट माग्न आउँदैनौं । तपाईंहरू बाँडेर लिनुस्,’ उनी भन्छन्, ‘२० दिनसम्म झगडा गर्नुभयो, यो २० दिनमा के गर्नुभो जनताका लागि ? काठमाडौंसम्म पुगेर भागबण्डा मिलाएर आउनुभयो । बजेटको मुल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था के हो ? मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटसँग आउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो नआइकन कसरी छलफल अगाडी बढ्छ ? त्यसमा सरकारले अब कसरी जान्छ भन्ने ३ वर्षे प्रक्षेपण त ल्याउनुपर्छ नि ।’

उनले सरकारले कानुनविपरीत बजेटमा आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए । ‘संविधान, कानुन, मुल्य मान्यताविपरीत बजेट आएको छ । वित्त आयोगले रकमको बाँडफाँट गरेको छ । त्यसको आधारमा एक अर्ब ७१ करोड मात्रै ऋण लिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले २ अर्ब लिएको छ । बाँकी २८ करोड ४ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ । यस्तो कहाँबाट मिल्छ रु कानुनभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाउनुहुन्छ ?’

अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । ‘यो नियमित आइरहेको कार्यक्रम हो । यसपालि किन परेन ? बजारमा सुनेका छौं, सम्बोधन गर्छौं भनेको । के हो कुरा ?,’ अघि भन्छन्, ‘सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ? कुन शीर्षकबाट उल्लेख हुने हो ? जवाफ नदिइकन संसदअगाडि बढ्न सक्दैन ।’

सरकारले रातो किताबसँगै छुटेका कार्यक्रम भनेर करिब २७ करोडको थप कार्यक्रम सेतो पुस्तिकामा अनुसूचीको रुपमा ल्याएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको आधारसमेत प्रतिपक्षी एमालेले मागेको छ ।