विकास बजेट : कहाँ छ समस्या ? यसो गर्दा उचित होला ?

काठमाडौँ । मुलुकको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको कारण सरकारको विकास नीतिमै खोट छ भन्ने आम विश्वास छ । आधुनिक नेपालको झण्डै साढे दुई सय वर्षको इतिहासमा आर्थिक विकास, उन्नति र प्रगति कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । यसबीचमा राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै घटना भए । शासन व्यवस्थामा पटकपटक फेरबदल भयो । सरकार परिवर्तनका घटना त कति हो कति बेहिसाब नै भए । तर, आर्थिक उन्नति र भौतिक विकासको क्षेत्रमा मुलुकले कहिल्यै फड्को मार्न सकेन । मुलुकले विकासको गति लिन नसक्नुको कारण राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र मानिँदै आएको छ । यी नेता, यो राजनीति, यो व्यवस्था रहेसम्म विकास सम्भव छैन भन्ने आवाज बारम्बार सुनिन्छ ।

तर, नेता र व्यवस्थामात्र होइन, शासन शैलीसमेत पटक–पटक परिवर्तन हुँदा पनि अवस्था उस्तै छ, कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । सरकारमा रहनेहरु आफ्नो पालामा ‘बहुत कुछ’ भएको दाबी गर्छन् । इतिहासमै यत्तिको विकास हुन नसकेको डिङ हाँक्छन् । तर, तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन । तथ्याङ्कलाई आफू अनुकूल तोडमोड गरेर मिथ्याङ्कमा परिणत गरे पनि बजेटले बोल्ने वास्तविकता मेटाउन भने सम्भव छैन । बजेट निर्माण हुन थालेको सात दशक बढीको अवधिमा विकास खर्चको न्यूनताले हाम्रो आर्थिक विकासको गतिलाई इङ्गित गर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने विकास बजेटको विनियोजन र खर्चको दृष्टिले व्यवस्था, सरकार र मन्त्रीमा कुनै भिन्नता छैन । हुकुमी शासन, एकदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबैमा विकास बजेटको अवस्था उस्तै छ ।

बजेट ल्याउने समय उपयुक्त नभएर पो यो अवस्था आएको हो कि भन्ने आशङ्का र अनुमान धेरैमा थियो । त्यही भएर पछिल्लो संविधान अर्थात् संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानमा ‘क्लोजिङ’ भन्दा पहिले नै बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरियो । तदनुरुप जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भयो । त्यो व्यवस्थाले पनि खासै फरक ल्याउन सकेन । बजेट ल्याउने मिति र समयको परिवर्तनले मात्र हाम्रो विकासको आधार बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने सिद्ध भयो । बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था विगत बत्तीस वर्षदेखि उस्तै छ । त्यसमा अलिकति पनि फेरबदल आएको छैन ।

त्यसैले अब मिति परिवर्तन होइन, कार्यान्वयन पक्षमा रहेका त्रुटि र सरोकारवालाहरुको नियतमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अहिले विकास बजेट खर्च नहुने कुराको चर्चा सार्वजनिक भएको छ । यो विषय अब सबैको चासो र सरोकार बन्न पुगेको छ । विषय विज्ञ, बौद्धिक क्षेत्र र मिडियामा बहस हुन थालेको छ । अब यसको गम्भीरताको बारेमा सरकार, अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाहरुले पनि बुझे भने समाधान निस्कन सक्छ । तर, यसलाई बौद्धिक विलासको विषयमात्र बनाइयो भने चाहिं फेरि पनि जनता ठगिनेछन् र देश विकासमा असर पर्नेछ । आन्तरिक स्रोतबाट धान्न नसक्ने हाम्रो बजेट ऋण र दातृराष्ट्र एवम् निकायमा नै बढ्ता निर्भर रहन्छ । त्यसरी निर्माण हुने बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदै छ । तर, पुँजीगत खर्चको नाम दिइएको विकास बजेटको अङ्क भने बढ्न सकेको छैन । चिन्ताको यो पक्ष त छँदैछ । यसभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष त विकास बजेट खर्चको अवस्था छ । चालु खर्च भनिने प्रशासनिक क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट नब्बे प्रतिशत बढी खर्च हुँदा विकास बजेट पचास प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यो स्थिति प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै जाँदै छ । विकास खर्च बढ्नुको सट्टा हरेक साल घट्दै जाँदै छ । यसले देशको अधोगतिको सङ्केत गरेको छ र यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

विकासका योजना तर्जुमा जहिले पनि हचुवाको भरमा गरिने र त्यसमा छुट्याइएको बजेट ढिलो निकासा गर्ने परम्परा नै बसेको छ । बजेटले खर्च भए जति काम गरेको हुँदैन । जेठ मसान्तसम्म कार्यसम्पादन पूरा भइसक्नुपर्नेमा त्यस बेलामा बजेट खर्चको प्रतिशत ३०को हाराहारीमा हुन्छ । बजेट खर्च कति भयो भन्ने भन्दा काम कति भयो भन्ने कुरा मुख्य हो । असार लागेपछि मात्र काम सुरु गर्ने र भए भरको बजेट सिध्याउने बानी परेकाहरुले कामलाई असार नलागीकन ध्यान नै दिँदैनन् । असारे बाढीमा अर्बौं रुपैयाँ बगाएर विकासको तथ्याङ्क पेस गर्छन् । र, दस रुपैयाँ खर्च गरेर नब्बे रुपैयाँ खल्तीमा हाल्छन् । यही नै हाम्रो देशको विकासको प्रवृत्ति भएको छ । यो प्रवृत्ति नफेरी सरकार, नेता, व्यवस्था जे परिवर्तन भए पनि उस्तै हो ।

भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी अनियमितताले गाँजेको अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरकारको रुचि मिलेको छ । तिनलाई देश, जनता, विकास र जवाफदेहिता भन्ने कुरा केही होइन । जनताको आँखामा छारो हाल्न तिनले अनेक बहाना बनाउन जानेका छन् । जनताको नाममा तिनले जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न सक्छन् । त्यही कारण हो बनाएको दुई दिनमा नै सडकको पिच पानीले बगाउँछ, सम्पन्न हुनै लागेको पक्की पुल हावाले उडाउँछ । उद्घाटन नभई पुल भत्कन्छ, बाटो बिग्रन्छ । यसमा नेता, कर्मचारी र ठेगदारको मिलोमतो हुन्छ । र, तीनै पक्षले एक–अर्कालाई बचाउने काम गर्छन् । विकासलाई आम प्रवृत्ति बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद्मात्र होइन । उसका सबै अङ्ग चलायमान हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, फौजी क्षेत्र, जनप्रतिनिधि, संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ । त्यसका लागि केही आधारभूत शर्त पूरा हुनु जरुरी छ । ती शर्त बजेट निर्माण पूर्व नै पूरा गरिनुपर्छ । हुन त बजेट भनेको अनुमानित आयव्ययको दस्तावेज हो । यसमा शतप्रतिशत भन्ने हुँदैन । तर, अनुमानित भनेको पूर्णरुपले काल्पनिक पनि होइन । यसमा खर्च गरिने क्षेत्र र खर्चको स्रोत उल्लेख गरिएको छ, हुन्छ । योजना र तिनका पूरा हुने अवधि, खर्चको लागत सबै खुलाइएको हुन्छ । त्यसलाई कसरी यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र वस्तुनिष्ट बनाउने भन्ने कुरा हचुवाको भरमा हुँदैन ।

योजना बनाउने, त्यसमा बजेट पार्ने कुरा अहिले पहुँचको आधारमा हुँदै आएको छ । आवश्यकता र सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी योजना बनाउँदा र बजेट छुट्याउँदा काम हुन नसक्ने र त्यसको बजेट खेर जाने हुन्छ । नेताको भोटका लागि, योजना आयोगको मान्छे चिनेको भरमा र मन्त्रीको क्षेत्र भएकोले आजसम्म धेरै योजनामा बजेट परेको छ । यो प्रवृत्ति रहेसम्म विकास बजेट खर्चको दर परिवर्तन हुँदैन । न त असारे विकास खर्चको चाप नै घट्छ । वास्तवमा असार क्लोजिङको महिना हो । अरु एघार महिना काम गरेर असारमा फरफारकको काममात्र गर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको अवस्थामा अवश्य नै परिवर्तन हुन सक्छ । बजेट तर्जुमा नीति

हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्ने परम्परा खराब छ । समानुपातिक विकासको सिद्धान्तलाई यसले अनुशरण गरेको छैन । दुर्गम, पिछडिएका र अल्पविकसित क्षेत्रमा विकासको बजेट पनि कम जाने गरेको छ । प्रभावशाली नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बढ्ता रकम विनियोजन गरिने परम्परा आज बसालिएको होइन । यो सनातनदेखि चल्दै आएको साह्रै पुरानो चलन हो । चुनाव जित्न बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ ।

यो प्रचलन अब विस्तारित भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । अहिलेको तीन तहको सरकारको व्यवस्थाले गर्दा बजेट निर्माण पनि तीनै तहबाट हुन्छ । र, तीनै तहको बजेट निर्माणमा उही प्रवृत्ति हावी भएको छ । अब यसमा बदलाव ल्याउन बजेटको ढाँचा, स्वरुप र आकारमा मात्र होइन, यसको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आवश्यक भएको छ । हाम्रो बजेटको प्रवृत्ति एउटै आयोजनामा पटकपटक बजेट छुट्याउने खालको छ । तथापि, त्यो बहुवर्षीय परियोजना हुँदैन । उदाहरणका लागि कुनै एउटा बाटो पुनःनिर्माण गरिएको हुन्छ । एक वर्ष नपुग्दै त्यो बिग्रिसकेको हुन्छ र त्यसमा बजेट छुट्याएर पुनःनिर्माण गरिन्छ । यो प्रक्रिया हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । त्यसमा नेता, बजेट छुट्याउने निकाय, कर्मचारी, ठेकेदार सबैको स्वार्थ मिलेको हुन्छ । यस्तो स्वार्थले काम गरुञ्जेल देशको उन्नतिको कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो मात्र हुने निश्चित छ । अतः बजेट छुट्याउँदा पार्टीका नेता, मन्त्री, प्रतिपक्षको चित्त बुझाउने र कर्मचारीको स्वार्थसिद्धिको हेतु गलत तरिका अपनाउन बन्द गर्नुपर्छ । देश विकासको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि एक वर्षीय र बहुवर्षीय योजना छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । नेताहरुले पनि मेरो चुनाव क्षेत्र, मेरो जिल्ला भन्ने ढिपी छाड्नुपर्छ । देशै मेरो हो भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । योजना आयोगका पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म बजेट निर्माणमा हावी हुने गरेका छन् । नेता, मन्त्रीले भनेको योजना पार्नसाथ तिनले पनि आफ्ना एक–दुई स्वार्थ घुसाइहाल्छन् । यसरी बनेको बजेटले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । र, विकासलाई गति प्रदान गर्न सक्दैन ।

त्यसकारण बजेट बनाउँदा नै धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ । संसद्मा बजेटको दफावार छलफल गर्दा पनि सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने गरेका छन् । तिनले सिङ्गो देशको स्वार्थ हेरेर छलफल चलाउने गरेका छैनन् । यो क्रम धेरै पहिलेदेखि चलिआएको छ । प्रभावशाली नेता बजेटमा हावी हुने प्रचलन पञ्चायतकालदेखि नै थियो । त्यति बेला सानो आकारको बजेटले थोरै नेताको स्वार्थ पूरा गथ्र्यो । अहिले बजेटको आकार बढेको छ, नेताको सङ्ख्या पनि बढेको छ । जे भए पनि प्रवृत्ति एउटै छ, बदलिएको छैन । यसलाई फेर्न सहज त छैन तर नफेरीकन सुख पनि छैन । यदि यसलाई फेर्न सकिएन भने निश्चित छ, देशले विकासको कोल्टे फेर्न पनि सक्दैन । यसमा मूल नेतृत्वले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अवस्था किन यति टिठलाग्दो

दिगो विकासको दृष्टिले नेपाल धेरै पछाडि छाडिएको छ । विदेशी ऋणको भारी थपिँदै जाँदैछ । त्यही मात्रामा अनुदान पनि आइरहेको छ । तर, सरकार भने जनचाहना पूरा गर्नतिरभन्दा तिनलाई भुलभुलैयामा राख्न र ‘काम भइरहेको छ’ भनी आँखामा छारो हाल्नमात्र तल्लीन छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क हेर्दा देशको विकासको अवस्था साह्रै टिठलाग्दो छ । अत्यन्तै न्यूनरुपमा विनियोजित विकास बजेट ९जसलाई बजेटमा पुँजीगत खर्च भनेर सम्बोधन गरिन्छ० को अवस्था हेर्दा हामी विकासमा पछि पर्नुको कारण स्पष्ट हुन्छ । कोरोना महामारीको वर्षलाई छाडेर हामी विकास दर खुम्चनुपर्ने कुनै कारण छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्मको विकास खर्च १ खर्ब, ३६ अर्ब, १८ करोड छ । अब असार लागिसकेको छ । र, कुल ३ खर्ब, ७८ अर्ब ९ करोड विकास बजेटमध्ये बाँकी क्लोजिङको महिना असारमा मात्र सिध्याउनु पर्नेछ । के यसरी नै हाम्रो उन्नति हुन्छ रु हामीले विकास लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं रु स्वाभाविकरुपले प्रश्न उठ्छ ।

विगतमा विकास खर्चमा समस्या पर्नुको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता भनिन्थ्यो । तर, २०७४ को निर्वाचनपछि त्यो समस्या हटेर राजनीतिक स्थायित्व स्थापित भएको थियो । र पनि विकास बजेट २ खर्बभन्दा बढी कुनै वर्ष खर्च हुन सकेन । विकास बजेट खर्चमा देखिएको यो समस्याले विकास प्रेमीलाई चिन्तामा पारिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा धेरैले जिज्ञासा राख्न थालेका छन् । के विकास खर्च घट्दा पूर्वाधार र भौतिक निर्माणमा मात्रै समस्या पर्छ वा समग्र उन्नतिमा नै त्यसले असर गर्छ रु विकास बजेट भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र सरोकार राख्दैन, यो सबै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । सबै मन्त्रालयको खर्च पुँजीगत र चालू भनेर छुट्याइएको हुन्छ । जेठ मसान्तसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विकास बजेटको ५.८ प्रतिशत, अर्थले ६.९ प्रतिशत र वनले १० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । बढी खर्च गर्न रक्षाले ६६ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.२ प्रतिशत र शहरी विकासमन्त्रालयले ४५.३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

खर्चको यो असमानताले के सङ्केत गर्छ रु किन कुनै मन्त्रालयले ५ प्रतिशत र कुनैले ६६ प्रतिशत खर्च गरे रु खोज्नुपर्ने कुरा यो हो । पूर्वाधारणसँग सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय पनि राम्रै खर्च गर्नेमा पर्छ । तर, खर्चभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हो । खर्चले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन । खर्चअनुसारको उपलब्धि भएको छ कि छैन हेर्ने कुरा त्यो हो । खर्चै गर्न हिच्किचाउनेले भने परिणाम निकाल्न सक्दैनन् । यो भने पक्का हो । त्यसैले खर्चको व्यवस्था, उचित तवरले त्यसको सदुपयोग र अपेक्षित परिणाम नै विकास बजेटको उपलब्धि हो । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलता, अख्तियारको त्रासलाई देखाएर खर्च गर्न डराउने प्रवृत्ति बढेको छ । कर्मचारीको काम नगर्ने खाली लाभमात्र हेर्ने मानसिकता, ठेकेदारको गलत नियत, स्थानीय जनता अर्थात् उपभोक्ताको समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति र सर्वत्र व्याप्त सुशासनको अभावले विकास बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो । काम गर्दा विवादमा परिन्छ, अख्तियारले तान्छ भन्ने डर अथवा भ्रम कर्मचारीमा व्याप्त छ । कर्मचारीतन्त्रको यो मानसिकताले विकास कार्यमा बाधा उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । काम गर्ने ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी नदिने, काम भएरनभएको अनुगमन मूल्याङ्कन समयमा नगर्ने सरकारी प्राविधिक र कर्मचारीको कार्यउदासिनताले पनि समस्या बढाएको छ ।

बजेट खर्च नहुनु भनेको काम नहुनु हो । काम नहुनुमा हाम्रो सरकार र प्रशासनयन्त्रको असफलता नै जिम्मेवार छ । सरकार बनाउने, टिकाउने, गिराउने, मन्त्री हटाउने, राख्ने, नयाँ मन्त्री बन्नेजस्ता खेलमा सारा समय बर्बाद भएपछि विकासले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक हो । अहिले बजेट खर्च नभएको बहानामा उठ्ने सवालले वास्तविकतामा काम भएन भन्ने कुरासँग सरोकार राख्छ । यो विषय सरकारको त सरोकारको हुँदै हो, साथसाथै प्रतिपक्षको पनि हो । बजेटसँग नजोडिए पनि निजी क्षेत्रको पनि यसमा कुनै न कुनै रुपले संलग्नता छ । त्यसकारण सरकार सफल होस्, राष्ट्र अघि बढोस्, उन्नतिको शिखरमा पुगोस् राष्ट्र भन्ने चाहना राख्ने आम नागरिकको पनि यो सवालमा चासो रहन्छ । यसरी चौतर्फी चासोको विषयमा सरकारपछि सबभन्दा बढी जवाफदेही विषय विज्ञ, बौद्धिक वर्ग र नागरिक अगुवा भनिनेहरु हुनुपर्ने हो । तर, तिनीहरु भने बेखबर छन् ।
सवाल खर्च गर्नेमात्र होइन

बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा अत्यासलाग्दो स्थिति छ । नेताले आफ्नै स्वार्थअनुरुप निर्माण गरेको बजेटको पनि किन यस्तो स्थिति भयो त रु सवाल यही हो । विकास बजेट खर्च हुन नसकेको कुराले हाम्रो सरकार, संसद, कर्मचारीतन्त्रको औकात देखाइदिएको छ । यहाँ सामान्यरुपले हेर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको मात्र देखिन्छ । तर, त्यसको अन्तर्यमा सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको अयोग्यता, गैरजिम्मेवारीपन र मुलुकको विकासमा उदासिनता प्रतिविम्बित भएको छ । बजेट बनाउँदा खर्च आवश्यक पर्ने ठाउँमा रकमको व्यवस्था नै नगरिनु र आवश्यक नभएको ठाउँमा मात्र विनियोजन गरिनुले पनि यो अवस्था आएको हो ।

पुँजीगत खर्चको आँकडाले हाम्रो विकासको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ । खर्च नभएर विकास नहुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर खर्च गर्न नसकेर विकास नहुनुलाई कसरी लिने रु विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको भए सायद यो प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, के विकास अपेक्षितरुपमा हुन्थ्यो त रु प्रश्न यो हो । खर्च हुन नसक्ने, असारे विकासको पाटो एउटा हो तर महत्वपूर्ण कुरा त्योमात्र होइन । समानुपातिक निकासका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन प्रमुख शर्त हो । ठीक ठाउँमा, ठीक ढङ्गले बजेट नछुट्याउने अनि खर्च हुन नसक्नुको कारण अन्यत्रै खोज्दै गर्दा हामीले समस्याको चुरो कारण पत्ता लगाउन सक्दैनौं । योजना छनोट ठीक छरछैन, योजनामा रकम छुट्याउँदा काम कति हुन्छ, छनोटमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छ कि छैन भन्ने नहेरी राज्यको ढुकुटी खन्याउनु नै गलत छ ।

त्यसैले विकास बजेट तर्जुमा गर्दा त्यसको खर्चको फाँटबारी हेर्नु जरुरी छ । आयोजनाको इञ्जिनियरिङ गर्दा नै स्थानीयको राय लिने, वातावरण प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, डीपीआर गर्ने आदि गर्नुपर्छ । त्यसमा लाग्ने लागत पुँजीगत खर्चकै हिस्सा हो । त्यो नगरेर विकास बजेट खर्च भएन भन्नु तर्क सङ्गत हुँदैन । बजेट छुट्याउँदा शीर्षकअनुसार त्यसको पनि प्रबन्ध भएको हुन्छ । त्यसले विकास बजेट खर्च नहुनुमा पूर्वतयारी नपुगेरमात्र होइन । हाम्रो ध्यान त्यतातिर नगएर हो । विकास कार्यमा हाम्रो ध्यान जान नसक्नु र विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको निर्माण कम्पनीसँग सरकारमा बस्ने, कर्मचारी, नेता, सांसद आदिको अनुचित साँठगाँठ त्यसको लागि मूल दोषी छ ।
यसो गर्दा उचित होला रु

अहिलेको विडिङ सिष्टम परिवर्तन गरी सहज बनाउने, निर्माण कार्यमा लाग्नुपर्ने कम्पनीका मानिसलाई नेता र कर्मचारीको चाकडीमा लाग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न छुट्टै निकास निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठेकेदारी प्रथामा चल्ने हाम्रो विकासमा समस्या कहाँनिर छ भन्ने पत्ता लगाउने काम नै भएको छैन । सरकार भन्छ– ठेकेदारले काम गरेन, ठेकेदार भन्छ– सरकारले नै समस्या पारिदियो । यस्तो किन भएको हो त रु हो समस्या दुवै पक्षका छन् । तर, काम गर्नेले भने जति कमिसन नदिए भुक्तानी नदिने, काम गर्न अवरोध गरिरहने हो भने पनि काम हुँदैन । भौतिक विकास, भूमि सुधार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । त्यसले काम विलम्ब हुन्छ । सरकारले तीव्र गतिमा विकास कार्य अघि बढोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने दुईटा काम गर्नैपर्ने हुन्छ । पहिलो, ठेक्का दिँदा बढी कामको बोझ भएकालाई नदिने, काम गर्न खर्चको अभाव हुन नदिने, भुक्तानी सहज गर्ने र काम गर्न अवरोध हुने कुरा सहज गराइदिने । रकम बुझेर अन्यत्र लगानी गर्ने, कामै नथाल्ने र ठेक्का जति एकलौटी गराउनेलाई कालोसूचीमा राख्ने, विड गर्नै नपाउने बनाउने, त्यस्तोलाई काम नदिने नीति लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा नेताहरुको खर्चको स्रोत नै सुक्ने हो कि भनेर सोच्ने हो भने हाम्रो अवस्था फेरिँदैन । विकास बजेट खर्च नहुनुमा मूल जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसमा अरुलाई दोष दिएर पन्छिने ठाउँ रहँदैन । सरकारले नै समयमा काम भएरनभएको अनुगमन गर्ने, भुक्तानी लिन समस्या पार्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने गरेको भए कामको रफ्तार बढ्ने थियो । र, काम समयमै हुने थियो । एघार महिना कानमा तेल हालेर बस्ने र बाह्रौं महिनामा तात्ने, बजेट सक्न हतारिने, रकमान्तरण गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने हो भने यो स्थितिबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यसमा सारा दुनियाँलाई दुःखाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन दिने सरकार नै हो । सरकार चुस्त, विकासप्रेमी, जनताको कुरा सुन्ने, योजना छनोटमा पक्षपात नगर्ने हुनुपर्छ । विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको छनोट पनि त्यही ढङ्गले गर्ने हो भने अहिलेको पुँजीगत खर्चको आयतन बजेटमा नै बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।