बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने नदिने प्राधिकरणको जिम्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स तथा चुक्ता पुँजीको सबै अधिकार बीमा प्राधिकरणको हुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले बीमा विधेयक २०७९ पारितपश्चात सबै अधिकार प्राधिकरणको हुने बताएका हुन् । ‘बीमा प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइने छ, यसलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, त्यसैले कति लाइसेन्स दिने, कति संस्था खोल्ने, पुँजी कसरी निमार्ण गर्ने लगायतका विषयको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ, अर्थमन्त्री शर्माले भने । आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बीमा विधेयक २०७९ अनुसार अब बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने छ । सो अनुसार सबै अधिकार उसैलाई हुने छ । तर यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि मात्रै लागू हुने छ । उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको कोषमा प्राप्त हुने रकम बीमाको लागि नै खर्च गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणबाहेक नेपाल सरकारले पनि बीमाको लागि विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बीमा विवरण तथा व्यवसायको लागि वार्षिक रुपमा छुट्याइएको रकमको अतिरित्त तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्पनीमा परिणत गर्ने गरी यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, बीमा संस्थान ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्थाले निमुनको अधिकार संकुचन गरेको तथा नियामक निकायलाई हुने अधिकार समेत रहेकोले उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने गरी यस बीमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ ।
साथै, बीमाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका इन्टरनेशन एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरिभिजन आईएआईएसले निर्धारण गरेका मान्यताहरुलाई पनि समेटिएको छ । त्यसैगरी, ६ वटा आधारित सिद्धान्तलाई समेटिएको छ । बीमा नियमन, बीमा व्यवसाय, बीमा करार, बीमितसहित संरक्षण, बीमा अपराधको रुप र सजाय, सहयोगी संस्थाहरुको निमार्ण विषयहरु समावेश भएको छ । लघुबीमाले ग्रामीण समाजलाई बीमामा पुर्याउने भएकोले लघुबीमाको लागि मात्र कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनर्बीमालाई सरल बनाइएको छ । बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा कसरी नियमन गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरिएको, बीमा दावी प्रदेशमा गर्न सक्ने, बीमाको पहुँच गाउँका दुरदराजमा पुर्याउन सक्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसको लागि तीनवटै तहको सहयोग चाहिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । बीमा कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रहने भएकोले यसको सुशासनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा शेयरहोल्डहरुको निगरानी रहन्छ । यसबाट बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने विश्वास छ । समितिबाट प्राधिकरण भएपछि बीमा क्षेत्रलाई नियम गर्ने र विकृतिलाई समाधान गर्ने अधिकार हुने छ । साथै, लघुबीमा, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा लगायतका कृषि सेवा, पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नमा प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिने छ । बीमा कोषमा अनुदानको व्यवस्था राम्रो छ । यो पूर्ण नभएपनि समय सापेक्ष विकसित गरिएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाएर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । बीमाको पहुँचलाई चालु आवको अन्त्यसम्ममा ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य भएकोमा हाल नै ४२ प्रतिशत पुगिसकेको समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी गराए ।