दुई कारणले जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी हुने पत्र कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको प्रस्ताव वार कि पार नहुँदासम्म निलम्बित संवैधानिक पदाधिकारीहरुले कामकाज गर्न नपाउने भनी प्रारम्भिक न्यायिक दृष्टिकोण अघि सारेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग यथावत रहने प्रारम्भिक मत व्यक्त गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा दुई वटा कारणले संघीय संसदका महासचिव गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी आदेश जारी गरेको देखिन्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाबाट जबरा विरुद्धको महाभियोग टुंगिएको छैन महाभियोगको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पेश गर्ने भनी सिफारिस भएको छ । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा निहित भएको अधिकार त्यसको सचिवालयको प्रशासकिय प्रमुखलाई हुदै नहुने भनीे प्रारम्भिक रुपमा देख्यो ।
यी दुवै कारण सहित ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको कारबाही प्रक्रियामै रहेको देख्यो । ‘महाभियोगसम्बन्धी कारवाही संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुखलाई पेश गरेको देखिन्छ आदेशमा भनिएको छ, ‘तत् पश्चात प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कारवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने औल्यायो । अर्कोतर्फ, संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको क्षेत्राधिकारमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । महासचिवले लेखेको पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भन्ने उल्लेख भए पनि निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार नखुलेको औल्यायो । अनि सचिवालयले लेखेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले गम्भिर प्रश्न उठेको औल्यायो । ‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन । महासचिवको पत्रले प्रतिनिधिसभाको निरपेक्षा अधिकारमाथि बन्देज लगाएको, महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कृय पार्ने मनसाय राखेको भन्ने आरोपमाथि सर्वोच्च अदालतले परीक्षण हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको हो । अनि पत्रमा संवैधानिक आधार नभएको र क्षेत्राधिकारको पनि अभाव भएको भन्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको यो आदेशपछि जबरा तत्काल सर्वोच्च अदालतमा फर्किनसक्ने छैनन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबराले आगामी मंगलबारदेखि निलम्बित अवस्थामा नै अवकाश पाउनेछन । जबरा विरुद्धको महायिभोग प्रस्ताव सहितको छानबिन प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिवेदन पेश हुनुअघि नै उनले अवकाश पाइसकेकाले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अवस्था रहँदैन । तर प्रस्ताव पारित भएमा भने उनीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकका आरोपमा पनि छानबिन गर्न बाटो खुल्नेछ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा भने उनी पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान गर्न बाधा हुनेछैन । गत बुधबार संघीय संसदका महासचिव गौतमले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको दाबीसहित पत्र पठाएका थिए । जबराले पेश गरेको निवेदनका आधारमा उनले जबरालाई प्रतिउत्तर पत्र लेखी त्यसको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषदलाई पठाएका थिए । ‘२०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले १ फागुन २०७८ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु’, उनले लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।
त्यसको प्रतिउत्तरमा केही घण्टाभित्र नै सर्वोच्च अदालतले आधार र कारण मगाउने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण बैठकको निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतले तत्काल जवाफ दिन पत्र काटेको थियो । ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो रु’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन मिति २०७९–०८–२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।
लगत्तै कानून व्यवसायीहरुले समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । उनीहरुले महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी पठाएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको प्रस्ताव कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनि आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।