शीतलनिवासका दुई तयारी : नयाँ सरकार सातामै, अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि ५ दिनको समयसीमा राखेर दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गृहकार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतसहित दाबी गर्न सोमबारभित्रै दलहरुलाई आह्वान गर्ने शीतलनिवासको तयारी छ ।

शीतलनिवास स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगले बुझाएको चुनावी नतिजामा कुनै दलको एकल बहुमत पुगेको नदेखिएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिनेछ । संविधानको सो उपधारामा एकल बहुमत नपुगेको स्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने प्रावधान उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार दलहरुलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि सुरुमा ५ दिनको समय दिने तयारी भइरहेको छ । तोकिएको समयमै दलहरुले बहुमतसहित दाबी गर्ने र अर्को साता नै नयाँ सरकार बन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको आकलन छ ।

अध्यादेश टार्ने रणनीति

यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारले पेस गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अध्यादेश जारी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेकी छन् ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कारागारमा रहेका बन्दी कैदीलाई छुटाउनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएको थियो । सरकारले अध्यादेश शीतलनिवास पठाइसके पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएकी छैनन् ।

अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारी अध्ययनमा रहेको र नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय सेलाउने राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धन दलले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउनकै लागि आजीवन कैद भोगिरहेका ब्यक्तिलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई कतिपय विधेयकहरु पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै उनले केही समयअघि नागरिकता विधेयक संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । तर, अध्यादेश कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन ।

सपथ खुवाउन जेष्ठ सांसदको खोजी

शीतलनिवासबाट सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी भइरहेका बेला संसद सचिवालयले पनि नयाँ सांसदलाई सपथ खुवाउने तयारी थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद मध्येबाट जेष्ठ सदस्यको पहिचान गरी पठाइदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले नाम दिएपछि ती सदस्यले नै नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउने छन् ।

जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र अन्य सांसदलाई उनैले शपथ खुवाउने व्यवस्था छ । अघिल्ला निर्वाचनमा परिणामसँगै उमेरको विवरण पनि आउने गरेको तर यसपाली आयोगले नछुट्टाएकोले पत्राचार गर्नुपरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

अहिले निर्वाचित भएका मध्ये महेन्द्र राय यादव, पशुपति शमशेर जबरा, महन्थ ठाकुर र चित्रबहादुर केसी ८० वर्ष कटेका छन् । आयोगबाट विवरण प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयसँग परामर्श एक साता समय दिने तयारी छ ।

सांसदहरुको शपथसँगै सरकार गठन प्रकृया पनि एकैसाथ अघि बढ्ने छ । त्यसैले संसद सचिवालयले थपिएका दलहरुलाई कार्यालय व्यवस्थापनको काम पनि तिब्र पारेको छ । संसद सचिवालयभित्रको संरचना अपुग भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको भवनमा दलहरुलाई कार्यालय दिने तयारी छ ।