रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने/नगर्ने विषयले सरकारलाई न निल्नु न ओकल्नु
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्कियो । संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले अब रेशम रिहाइको पहल संसद्बाटै हुनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ । तर, देउवा सरकारका पालामा अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका दलहरु सत्तामा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा चुनावको मतपरिणाम आएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगे । त्यहाँ उनले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई भेटेर सरकार निर्माणमा समर्थन मागे । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि उनले उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई नयाँ सरकार बनेलगत्तै चौबीस घण्टाभित्र रिहाइको पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिए ।
माओवादीले रेशम चौधरीको रिहाइमा चासो लिए पनि नेकपा एमालेले त्यति रुचि नदेखाएको उन्मुक्तिका नेताहरुको बुझाइ छ । २०७८ जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकाले थरुहट थारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिसँग सहमति गरेको थियो । त्यो सहमतिमा टीकापुर घटनाका आरोपितमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
कैलालीमा भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रेशमलाई झुठा मुद्दामा सजाय भएको बताएका थिए ।
सत्ताबाहिर हुँदा पूर्वसांसद रेशमलाई निर्दोष भनेर भाषण गर्ने नेताहरुकै हातमा अहिले सत्ताको साँचो पुगेको छ । उन्मुक्ति पार्टीले उनीहरुलाई आफूले बोलेका कुरा पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशसमेत ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले विभिन्न विकल्पबारे सोचिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
सत्ता समर्थक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमलाई रिहा नगरेसम्म संघ र प्रदेशमा समेत सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । उन्मुक्तिबिना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई फलामे च्युरा चपाएसरह हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भाग लगाउँदा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी माओवादीको भागमा परेको छ । उन्मुक्तिले भने प्रदेशमा सहभागी हुने अवस्था आए मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने भएको छ ।
देउवा सरकारले रेशम रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका दलहरुको गठबन्धनमा वर्चस्व छ । सत्ता समर्थक एक दल उन्मुक्तिको माग सम्बोधनका लागि गठबन्धनभित्रकै दलबीचको विरोधलाई कसरी दाहाल सरकारले साम्य पार्छन् त्यो आउने दिनमा मात्र थाहा हुनेछ ।