प्रदेश सरकार गठन त भयो, मन्त्रीमा भागबन्डा कहिले मिल्ला ?

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको सहमतिले मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा मिलाएर सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ । तर प्रदेशका मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री बन्ने व्यक्तिको टुंगो पनि शीर्ष तहबाटै हुनुपर्ने बाध्यताले सातै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । नियुक्ति लिएका मन्त्रीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन समेत मुख्यमन्त्रीहरूलाई सकस छ ।

१ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ । एमाले नेता कार्कीले आफ्नो पार्टीका दुई, माओवादीका दुई र राप्रपा र जसपाका १-१ मन्त्री पनि बनाएका छन् । तर शपथ ग्रहण गरेको लामो समय बित्दा पनि मन्त्रीहरूले विभागीय जिम्मेवारी नै पाएका छैनन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । नियुक्त भएका मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन त्यहाँ पनि अन्योल छ । यस्तै वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । यहाँ पनि मुख्यमन्त्री जमकट्टेल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न केन्द्रको सहमति कुरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्दा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । रावललाई विश्वासको मत लिनै सकस भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे खासै गृहकार्य भएको देखिँदैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्नेसक्ने डरमा रावल छन् ।

गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय र लुम्बिनीमा एमालेकै लीला गिरीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ । यी प्रदेशमा पनि नियुक्त मन्त्रीहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । तर यसको विस्तार र पूर्णताका लागि शर्मा पनि केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन् ।

विभागीय जिम्मेवारी तोक्न र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नसमेत केन्द्रको निर्देशन पर्खने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म प्रदेशमा नियुक्त अधिकांश मन्त्रीहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् न त मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे कुनै गृहकार्य नै गर्न सकेका छन् ।

केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा मिलिजुली सरकार भएकाले भागबन्डामा रस्साकस्सी हुनु स्वाभाविक हुनसक्ला । तर संघीयताको अभ्यासमा गर्दा प्रदेशहरू स्वायत्त संरचना हुन् भन्ने कुरा केन्द्रले बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।