रास्वपाले सरकार छाडेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको सम्भावित ध्रुवीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा त्यसको असर कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनभित्रका साना दलहरू अन्योलमा देखिएका छन्।
रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेकाले सरकार तत्काल सङ्कटमा नपर्नेमा भने उनीहरू एक मत देखिए।
गृह मन्त्रालयको विवादको परिणाम रास्वपाले सरकार त्यागेको छ। अब राष्ट्रपतिको चुनाव थप विभाजनको कारण बन्ने त होइन भन्ने आकलन भइरहेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो सत्ताधारी पार्टी नेकपा एमाले दुवै प्रकरणमा विपरीत धारमा रहेका खबरहरू आएका छन्।
सरकारको सम्भावित सङ्कटबारे पाँच दल
सरकार गठनमा उनीहरूलाई सघाएका अन्य पाँच दल हुन्, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी।
सरकारमा सहभागी नभएका रास्वपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा गठनका बेला सरकारले पाएको बहुमत गुम्ने छ। यद्यपि विपक्षी दलहरूले पनि विश्वासको मत दिएका छन्।
तर रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले सरकार सङ्कटमा नरहेको सत्ता पक्षीय साना दलहरूको भनाइ छ।
सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भन्छन्, “उहाँहरूले मन्त्रिमण्डल मात्र छाड्नु भएको हो, समर्थन पूरै फिर्ता लिए पनि गठबन्धनमा असर पर्दैन।”
सरकार गठन गर्न सघाए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएका छैनन्।
उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ भन्छिन्, “हामी सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि विपक्षी बेन्चमा छौँ, रास्वपा पनि हाम्रै अवस्थामा आएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन कायम छ।”
जसपा शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार बाहिरै छ। उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादवले हालसम्म समर्थन जारी राखेको बताए।
राष्ट्रपतिबारे सत्तापक्षमा विभाजन?
एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिए भने र माओवादीले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान छाडेन भने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पुग्दा सत्ता गठबन्धनमा विभाजन आउने ठानिएको छ।
किनकि माओवादीका कतिपय नेताहरूले परिस्थिति फेरिएको भन्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेरै बोलिरहेका छन्।
तर सत्ता गठबन्धनका साना दल त्यसबारे केही अनिर्णीत त केही एमालेको पक्षमा देखिन्छन्।
सरकार बनाउँदा नेताहरूबीच राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने समझदारी भएको बताउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठको आशा छ, “सहमति अनुसार नै नेताहरू अगाडि जानुहुन्छ होला।”
धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्ध मन्त्रीले बोल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा राप्रपा र सत्ता गठबन्धनमा अन्य दलका सांसदबीच वाद प्रतिवाद चलेको थियो।
राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफूहरूले सरकार छाड्ने अवस्था नरहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको चुनावबारे भने एकदमै अन्योल रहेको ठानेका छन्।
उनले भने, “कसैले यही हुन्छ भन्न सक्दैन, धेरै सम्भावनाहरू छन्।”
‘राष्ट्रपतिमा सहमति सम्भव छ’
जसपा नेता यादवले सहमतिको प्रयास भइरहेकाले आफूहरू त्यसको पर्खाइमा रहेको बताए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत एमालेलाई राष्ट्रपति दिने आन्तरिक समझदारी भए पनि कतै लिखित सहमति नभएको बताउँछन्।
उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको निर्णयमा त्यो निर्भर हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “राष्ट्रिय सहमतिको प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्।”
एमाले र कांग्रेस दुवैले मान्न सक्ने राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्था रहेको र त्यसको गृहकार्य भइरहेको उनको दाबी छ।
दुबैलाई मान्य हुने दल बाहिरको व्यक्ति ल्याउने भन्ने विकल्प हो?
राउतको जबाफ थियो, “हैन जसको भए पनि सबै सहमत हुने गरी वातावरण बन्दै छ अहिले, कुराकानी भइरहेको छ।”
तर उनले त्यसबारे थप केही खुलाएनन्।