राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिन एमालेको प्रस्ताव आउने
काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबारबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २५ गते हुने निर्वाचनको ४८ घन्टाअगाडि मौन अवधि लागू भएको हो । निर्वाचनको ४८ घन्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।
भावी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठदलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ मैदानमा छन् । मौन अवधिको पूर्वसन्ध्यासम्म संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने कसलाई भोट दिने भन्नेबारे अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । तर हालै सरकारबाट बाहिरिएको एमाले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै राजनीतिक कोर्ष करेक्सन हुने रटान लगाउनै व्यस्त छ । सो पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरु कोर्ष करेक्सनको सम्भावना देखिरहेका छन् । तर राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्ने सामथ्र्य राख्ने कांग्रेस भने मौन छ । उसको ध्यान अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।
सोमबार आफ्ना पार्टीका सांसदहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने बताए । उनले त्यसका लागि छलफल भइरहेको संकेत गरे । ओलीको यो अभिव्यक्ति आउनु र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि एमालेसँग तत्काल कुनै सहकार्य हुन नसक्ने बताउनुले भित्रभित्र कसैले केही खिचडी पकाइरहेको पुष्टि भएको छ ।
यदि कांग्रेसले आठदलीय गठबन्धनलाई कसिलो बनाएर गएमा पाँच वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयले पनि एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन हुनसक्ने बताइरहेको बुझिएको छ । पुस १० गते नै एमालेबाट ठूलो धोका पाएको कांग्रेस कांग्रेसलाई उचालेर एमाले अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पासो थाप्ने तयारीमा छ । त्यही भएर एमाले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको प्रलोभन देखाउन लागेको छ ।
माओवादीको अस्थिर चरित्रबाट आजित बनेका एमाले र कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गर्नसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । पुस २५ को राष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात नयाँ राजनीतिक कोर्सको विकास हुनसक्ने बताउन थालिएको हो । तर, एमाले नेताहरुले यस्तो संकेत गरिरहँदा राजनीतिक विश्लेषकहरु भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीलाई बहकाउने प्रयासका रुपमा यस्तो प्रचारबाजी हुन थालेको आंकलन गरेका छन् ।
संसदमा ८८ सीट रहेको कांग्रेस र ७८ सीट भएको एमालेलाई ३२ सीट रहेको माओवादीसँगको सहकार्य सहजै स्वीकार्य नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यही भएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै नयाँ गठबन्धन बिथोल्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । त्यसअघि सफल नभए पनि वर्तमान गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी राख्ने अभिव्यक्ति एमाले नेताहरुले दिँदै आएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्य तोड्छ भन्ने भाष्य एमालेले जबर्जस्त रुपमा स्थापित गराउन खोजिरहेको छ । बरु कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन आफू तयार रहेको संकेत एमालेले गरेको छ ।
नेताहरुको विचार पनि त्यसरी नै आइरहेका छन् । संसदको जटिल अंकगणितका कारण वर्तमान सरकार गठन हुनुपुर्व नै कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत भएको थियो, तर विविध कारणवश सफल हुन सकेको थिएन । अहिले फेरि त्यसलाई मूर्तरूप दिने प्रयास सुरु गरिएको छ । प्रचण्डबाट धोका पाएपछि ओलीले त्यसको बदला लिने प्रयास सुरु गरेका हुन् । ओलीले पाँच वर्ष नै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै सत्ता सहकार्यको बाटो खोल्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ ।