अझै पनि रविको टाउकोमाथि दोहोरो राहदानी कसुरको तरबार कायमै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा रविको नेपाली नागरिकता रद्द भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज भएको यसअघिको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते गरेको फैसलापछि उनको सांसदसहित, मन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी एकैपटक गुमेको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि लामिछानेले दुई दिनपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।
सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्णपाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’
फैसलामा उल्लेख भएको यो बुँदाले रविविरुद्ध दोहोरो राहदानी कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने संकेत गरेको छ । अब गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयले चाहेमा उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया चल्न सक्छ । तर आफू ४२ दिने गृहमन्त्री भएका बेला रविले अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयमा अनुसन्धान अघि नबढाउन माहोल तयार गरेका थिए । सोही कारण अध्यागमन विभागले रविले दुईवटा देशको भ्रमण गर्दा नेपाली राहदानी नै प्रयोग गरेको, अमेरिकी राहदानी प्रयोग नगरेको जानकारी पत्र सिडिओ कार्यालयमा पठाएको बुझिएको छ । तर, रविले हाकाहाकी आफूसँग दोहोरो राहदानी रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । अब यसले पनि उनीविरुद्ध बलियो प्रमाण जुटेको छ ।
रवि आगामी वैशाख १० गते चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उठ्ने तयारीमा छन् । रास्वपाले रविलाई उठाउने निर्णय नै गरिसकेको छ । तर यसबीचमै उनीविरुद्ध दोहोरो राहदानी कसुरमा मुद्दा चलेमा भने रविलाई नैतिक संकेट पर्नेछ । उनी निर्वाचित भएर आए पनि राहदानी मुद्दामा सजाय भएमा सांसद पद नै खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।