अर्थतन्त्र बिग्रेका बेला प्रचण्डले किन पूर्वलडाकुलाई दिँदैछन् प्रतिव्यक्ति दुई लाख ?
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । पुँजीबजार दिनहुँ ओरालो लागिरहेको छ । करिब १० महिनाको बीचमा सेयर कारोबारीहरुले नौ खर्बभन्दा बढी गुमाइसकेका छन् । राजश्व उठ्ने क्रम दिनहुँ घटिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान फजुल खर्च गर्नमै केन्द्रित भएको छ । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गराएका छन् । अहिलेको सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टीका मात्र मन्त्री भएको मौका छोपेर प्रचण्डले पूर्व अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिलाउन लागिपरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । अहिले तिनै लडाकूलाई प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि नै दुई लाखका दरले नौ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट बाँड्न लागिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसलगायतका दल सरकारमा जानुअघि नै प्रचण्डले आफ्ना पूर्व अयोग्य लडाकूलाई अर्बौ रुपैयाँ बाँड्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशबाट सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र भ्वाङ पार्न प्रचण्ड लागिपरेको भन्दै कांग्रेससमेत असन्तुष्ट बनेको छ । कांग्रेस सरकारमा अर्थ मन्त्रालयसहित आउने भएपछि हतारहतारमा प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबार (आज) देखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् ।