एमालेको सत्यनिरुपण आयोगको दुईवर्षे कार्यावधिमा आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कार्यावधि दुई वर्ष हुने भनिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको समयावधि दुई वर्ष पर्याप्त नहुने बताएका हुन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ माथिका सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले विधेयक आवश्यक भए पनि विधेयक ल्याउँदा सरकार गम्भीर नभएको धारणा राखे । शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भयो तर समस्या समाधान भएको छैन । त्यसकारण विधेयक आवश्यक थियो र सरकारले विधेयक ल्यायो । तर, सरकार निकास दिन कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, उनले भने, विधेयकमा आयोगको समय दुई वर्ष हुने भनेको छ । ६० हजार बढी उजुरी छ । हामीले आठ वर्षमा कति मुद्दामा फैसला गरेका छौं र बाँकी रहेको २ वर्षमा बाँकी मुद्दामा फैसला वा समाधान हुन्छ , दुई वर्षको समय उचित हैन । टालटुल गर्ने र छिटो काम सक्ने नाममा सरकार कति गम्भीर छ ।
सांसद पन्तले युद्धको समयमा १७ हजार मानिस मारिएका र सरकारले आठ हजारको नाममात्र राजपत्रमा निकालेर सहिद घोषणा गरेको भन्दै बाँकी रहेका नौ हजार मारिएकाहरू सहिद हैनन् भन्दै प्रश्न गरे । को सहिद वा द्वन्द्वमा मारिएका हो, त्यो सरकारले भन्ने हो र , त्यो त अयोगले होला नि, उनले भने, १७ हजार मारिएको भनियो तर सरकारले आठ हजारको नाममात्र राजपत्रमा निकालेर सहिद घेषणा गर्‍यो । नौ हजार सहिद हुन् कि हैनन् , उनीहरुको बारेमा कसले सोच्ने , उनले विगतमा पनि अयोगमा बस्ने पदाधिकारीले सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरिन भनेको अवस्थामा भविष्यमा पुनः त्यस्तै नहुने के ग्यारेन्टी छ भन्दै प्रश्न गरे ।