बूढीगण्डकी बनाउने कम्पनीका लागि बजेट माग

काठमाडौं । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’का लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेढ अर्ब बजेट माग गरेको छ । १७ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालयले दर्ता गरेको कम्पनीले कम्पनीको सञ्चालन र आयोजना निर्माण अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने तयारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । बजेट अभावका कारण यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु गर्न सकेको छैन । कम्पनीसँग कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेट नै छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेल अर्थ मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रै आवश्यक बजेट दिने बताए । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमार्फत बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन खरिद गर्न र अनुमतिपत्रको शुल्क तिर्नका लागि बजेट माग गरेको उनले बताए । सरकारले कम्पनीको कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेट समेत व्यवस्था गर्न नसक्दा कम्पनी स्थापना भएर पनि आफ्नो काममा लाग्न पाएको छैन । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न बनेको कम्पनी अहिलेसम्म बजेटविहीन छ । यसले चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष होल्ड गरेको यो बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले सरकारी कम्पनीको स्वामित्वमा पुगेको छ । ०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै बूढीगण्डकी गेजुवाबाट हातबाट खोसेपनि असोज ०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २४ चैत २०७८ मा वर्तमान सरकारले गेजुवालाई आयोजना नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरेको थियो । तर, कम्पनीले बजेट नै नपाएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति नै लिन सकेको छैन । कम्पनीको पूँजी संरचनाका अनुसार कम्तीमा एक करोड बैंक खातामा भएपछि मात्रै कम्पनी कारोबारमा जान पाउँछ । बूढीगण्डकी विकास समितिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बाँड्न पर्याप्त बजेट भएपनि आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनी भने बजेट नपाएर छट्पटिएको छ । सरकारले ठूलो महत्वकांक्षासहित बनाएको कम्पनी सुरुवाती चरणमै बजेट अभावसँग जुध्नु परेको छ । सहसचिव पौडेलकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई बजेट दिन अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ र यसमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक छ । कम्पनीले काम सुरु गर्न नसक्दा आयोजनामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । यसका कारण बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने विषय अन्योलमा छ ।
कम्पनीले काम थालेपछि आयोजना कुन लगानी मोडलमा बनाउने भनेर छलफल अघि बढ्नेछ । ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०७३ मा तयार पारेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुसार २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले २०७४ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत सरकारले दिएमा यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्बमा झर्ने उल्लेख छ । यसबीचमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण कति हदसम्म लागत बढ्छ भन्ने यकिन पनि छैन ।

सरकारले कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । सो पूँजीलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने भनिएको छ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबर १५ करोड कित्ताको सेयर हिस्सा हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबर २४ करोड कित्तासेयर स्वामित्व हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशत अर्थात् आठ करोड ४० लाख कित्ता सेयर छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख, स्थानीयवासी र सर्वसधारणको १०र१० प्रतिशत अर्थात् ६–६ करोड कित्ता बराबरको सेयर हुने भनिएको छ । तर, स्थापित कम्पनीलाई चलाउने सम्बन्धमा नै यी निकाय र सरकारवालाबीच बलियो सहकार्य स्थापित भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिरकण आफैं अग्रसर पनि भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहत नै नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना अघि बढाउने तरखर गरेको छ ।