रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा कांग्रेसको थप एक मन्त्रालय खोसिने, प्रचण्डको रणनीति अर्कै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् आफू अनुकुल र नेपाली कांग्रेसको शक्ति हाराहारी बनाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकार हुँदा एमालेले नौ मन्त्रालय पाएको थियो । ७८ सांसद भएको एमालेलाई प्रचण्डले नौ मन्त्रालय दिएका थिए । तर अहिले ८७ सांसद भएको कांग्रेसलाई एमालेको जति मन्त्रालय नदिन प्रचण्डले अनेक रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने नौ दलबीच २१ मन्त्रालयमा सहमति भएको बताइको छ । जसअनुसार माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, नेपाली कांग्रेसलाई आठ, एकीकृत समाजवादीलाई दुई, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित दुई, लोकतान्त्रिक जनता पार्टीलाई एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक, आम जनता पार्टीलाई एक र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको बाहिर प्रचारमा ल्याइएको छ । जसअनुसार हाल रिक्त रहेको १६ वटा मन्त्रालयसहित २५ वटा मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लागेको जनाउँदै बिहीबार अपरान्ह शपथ ग्रहण गराउने गरी भागबन्डा टुंगिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईको पार्टीबाट महीन्द्र राय यादव र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउन गरेको तिकडमका कारण कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । स्वतन्त्र सांसद जितेका प्रभु साहले पछि आमजनता पार्टी खोलेका थिए । महीन्द्र यादव र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पाउने एक एक मन्त्रालय खोसिएको छ । आफ्नो पार्टीले पाँच मन्त्रालय राखेर महीन्द्र यादव र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाएर प्रचण्ड कांग्रेस हाराहारीको शक्ति जुटाउन सफल भएका छन् ।
बाबुरामको पार्टीबाट महीन्द्र र प्रभु साहलाई अहिले नै मन्त्री बनाउन आवश्यक थिएन । चुनावमा महीन्द्र माओवादीबाट उठेका थिए । अहिले मन्त्री बनाउन प्रचण्डले बाबुरामको पार्टीलाई छुट्टै अस्तित्व दिइएको छ । जसकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट ६ मन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रचण्ड अहिले पनि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा छन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी भए कांग्रेसको अझै एक मन्त्रालय खोस्ने प्रचण्डको रणनीति छ । यदि त्यसो भएमा कांग्रेस सात मन्त्रालय लिएर हैसियतविना सरकारमा सामेल हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।