उच्च अदालतको आदेश –महानगरको सूचना तत्कालन कार्यान्वयन नगर्नु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सो बताएका हुन् ।
महानगरले ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति आफैंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो ।
जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली) सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।