क्याबात बालेन ! स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अर्दली हैन भनेर बुझाउनै पर्छ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले “अब काठमाडौं महानगरपालिकाले  सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन ” भन्ने भनाइको समाचार अहिले पत्रिका र अनलाइनमा छरिएको छ। बालेनको यो भनाई प्रजातान्त्रिक छ। जनबोलीमा  आकर्षक पनि  छ। किनकि सिंहदरबार प्रति विगतदेखि अहिलेसम्म जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्।

प्रतिकात्मक रुपमा सिंहदरबारको विरोधले काठमाडौं  महानगरका मेयरले राम्रो  समर्थन पाएका छन्। बालेनको यो दुई अर्थी भाषा भित्र राजनीतिक स्वार्थ र संघीयताको मर्म लुकेको छ। तर यो मर्मलाई सिंहदरबारले कतिको बुझ्न सक्छ र चिन्तन गर्न सक्छ। देशभर संघीयताको प्रभावकारीता यसैमा निर्भर हुन्छ।

सिंहदरबार ढिलो छ। सिंहदरबारको चलाएमान भए  प्रदेश,  स्थानीय सरकार दौडन्छन्।  नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि‌ हो। तर सिंहदरबार भित्रको पुरातन र परम्परावादी कर्मचारीतन्त्र र पुरानै सोचको राजनितिक नेतृत्व भित्र थुप्रै  असन्तुष्टि छन्। यो असन्तुष्टि प्रदेश र स्थानीय तह  दुवैमा छ।  मेयर शाहको भनाइमा दुइटा अर्थ प्रष्ट देखिन्छ। एउटा त राजनीतिक व्यक्तित्वले सधैंभरि तुरुप फाल्छन। यो स्वाभाविक हो।

जसबाट आफु सधै प्रथम पृष्ठमा रहिरहन पाइन्छ। उनी यस्तो भाषा प्रयोग गर्न माहिर पनि  छन्। दिल्लीमा केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएपछि उनले केन्द्रीय सरकारका सबै नीतिको उल्लंघन गरे। बिजुलीको बिलमा सिमान्त वर्गलाई पूरै छुट दिए। पानीको खपत र वितरणमा कायापलट नै गरिदिए। सँगै रहेको केन्द्रीय सरकार मुकदर्शक जस्तै बन्यो। उनले सिधै केन्द्रीय सरकारका विगतका चुनौतीलाई सामना गरे। र उनको राजनीतिक दायरा अहिले अन्य प्रदेशमा पनि फैलिएको छ।

तर त्यहाँको केन्द्रीय सरकार प्रजातन्त्र प्रतिको संवेदनशिलता र प्रजातन्त्र भित्रको निहित राजनीतिक स्वार्थलाई राम्ररी बुझ्ने गर्छ।

हाम्रो संविधान सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनामा सीमांकन गर्न पाइदैन। तीनओटै एकाइ मिलेर सुशासन र समृद्धि र विकास गर्ने सिद्धान्त संविधानको हो। यो विषय स्थानीय तहका नेतृत्वले बुझेको छैन भन्न मिल्दैन। अधिकार र कर्तव्य बुझ्नेले पात्र संविधानको मर्मलाई बुझ्ने गर्छ। जबसम्म केन्द्रीय सरकार तल्लो सरकारको सहयोगी हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको संघीयता जनमुखी हुन गाह्रो छ।

हाम्रो संविधान सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनामा सीमांकन गर्न पाइदैन। तीनओटै एकाइ मिलेर सुशासन र समृद्धि र विकास गर्ने सिद्धान्त संविधानको हो। यो विषय स्थानीय तहका नेतृत्वले बुझेको छैन भन्न मिल्दैन। अधिकार र कर्तव्य बुझ्नेले पात्र संविधानको मर्मलाई बुझ्ने गर्छ। जबसम्म केन्द्रीय सरकार तल्लो सरकारको सहयोगी हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको संघीयता जनमुखी हुन गाह्रो छ।

सिंहदरबारमा थुप्रै फोहर छन्। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बेलैमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको भए आज संघीयताका आलोचक बढ्ने थिएनन्। सिंहदरबारको राजनीति भित्र थुप्रै अडियो टेप बाहिर सुनिएका छन्।   यसबाट नीतिगत तह कोही अछुतो छैन। मिलोमतोको भ्रष्टाचार नीतिगत तहमा उच्च छ।भर्खरै चुनावबाट भष्ट्राचारको  विरोध गर्नेहरू अहिले त्यसैमा रमाउन थालेका छन्।  दलाली तन्त्र फेरि बढेको छ। पैसा नभै कुनै काम हुँदैन।आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट देश कसरी उकास्ने भन्ने चिन्तन भन्दा व्यक्तिगत उन्नति र फाइदाको चिन्तन सिंहदरबारभित्र उच्च छ। यस्ता फोहरहरू भौतिक फोहरभन्दा कैयौं गुणा घातक छन्। चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारको पटाङगिनीबाट आदेश गरेभन्दा फरक  शासन अहिले पनि देख्न गाह्रो छ।

प्रजातन्त्रका प्रणेता जे एस मिलले  भनेका छन् “प्रजातन्त्रको खतरा नै प्रजातन्त्र हो। किनकि प्रजातन्त्रले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्दैन”। प्रजातन्त्रभित्र दुईवटा तन्त्रले काम गरेको हुन्छ। राजनीतिक स्वार्थको रक्षा र प्रजातन्त्रको सुरक्षा। हाम्रो देशमा राजनीतिक स्वार्थको रक्षाको लागि संघीयता रक्षाकवच हुन गाह्रो छ। जनअपेक्षा थुप्रै छन। ७५३ वटा पालिकाको विकास , केन्द्रको  उत्तरदायी र अनुशासन बिना  सम्भव छैन। जुन फोहर  सिंहदरबारमा थुप्रिएर बसेको छ।।जबसम्म सिंहदरबारको नीति स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावी हुनसक्तैन।तबसम्म सिंहदरवारमा  फोहोर थुप्री रहन्छ। यसले काठमाडौँबासीलाई मात्र दुःख दिँदैन समग्र देशको शासन प्रणालीलाई सताइरहन्छ। 

प्रजातन्त्रका प्रणेता जे एस मिलले  भनेका छन् “प्रजातन्त्रको खतरा नै प्रजातन्त्र हो। किनकि प्रजातन्त्रले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्दैन”। प्रजातन्त्रभित्र दुईवटा तन्त्रले काम गरेको हुन्छ। राजनीतिक स्वार्थको रक्षा र प्रजातन्त्रको सुरक्षा। हाम्रो देशमा राजनीतिक स्वार्थको रक्षाको लागि संघीयता रक्षाकवच हुन गाह्रो छ। जनअपेक्षा थुप्रै छन। ७५३ वटा पालिकाको विकास , केन्द्रको  उत्तरदायी र अनुशासन बिना  सम्भव छैन। जुन फोहर  सिंहदरबारमा थुप्रिएर बसेको छ।जबसम्म सिंहदरबारको नीति स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावी हुनसक्तैन।तबसम्म सिंहदरवारमा  फोहोर थुप्री रहन्छ। यसले काठमाडौँबासीलाई मात्र दुःख दिँदैन समग्र देशको शासन प्रणालीलाई सताइरहन्छ।

राजनीतिभित्र पनि योग्यता हुन्छ। मतपत्र  योग्यताको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। तर व्यक्तिको योग्यतामा उसको सुझबुझ ,जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, पारदर्शिता नैतिकता मुख्य हुन्।  अहिलेको सिंहदरबारको राजनीति र नेतृत्व पुरानो भन्दा फरक छैन। नीतिगत हिसाबले स्थानीय तह र  संघीय सरकार दुबै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार इकाई हुन्। तर यो विषय नतिजाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ रहित राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ। यी समस्याहरू क्रमशः सिंहदरबार हुँदै तल्लो स्थानीय सतहसम्म नपुगलान् भन्न सकिँदैन। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व तह भौतिक र अभौतिक दुवै फोहर  व्यवस्थापन गर्नमा सचेत हुन जरुरी छ।

१० दलीय गठबन्धनको सङ्घीय सरकारले अब काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग जोरी खोजेर बस्ने हो कि स्थानीय सरकारका समस्या सुनेर समाधानमुखी पहल गर्ने हो? अहिलेको व्यवस्था पञ्चायत हो र? स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रमुखलाई अरदली ठानेको? पञ्चायतमा राजाले कु गरेर फालेका काठमाडौँका मेयर हरिबोल भट्टराई हुन् र अहिलेका मेयर बलिन्द्र शाह? बेलामा नै  सिङ्दरबारतर्फ जनताको तहमा फैलिएको निराशाको बादल हेर्न सक्ने आँखा खोलोस्।