न्यायालयमा राम्रा न्यायमूर्ति नियुक्त गर्न पूर्णबहादुर खड्कालाई अवसर

काठमाडौँ । नेपालको न्यायपालिका करिब एक दशकदेखि कम्युनिस्टहरूकै पकडमा छ । सरकारमा धेरै समय एमाले, माओवादीलगायत कम्युनिस्ट पार्टी बसेका छन् । नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा गइरहेको छ । तर कानुन मन्त्रालयमा रुचि नराख्ने गरेकाले सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कम्युनिस्टहरूले आफू निकट कानुन व्यवसायीलाई फिट गर्ने गरेका छन् ।

२०५१ सालमा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुनमन्त्री बनेपछि नै हो नेपालको न्यायालय वामपन्थीको हातमा पुगेको । उनी आफैं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । कानुन व्यवसायी हुँदै एमालेको राजनीतिमा छिरेका नेम्वाङले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशदेखि पुनरावेदन, जिल्ला न्यायाधीशसम्म निकटका कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

सरकारका तीन अंगमध्ये एक न्यायपालिकामा अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । उनी एमाले सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यहीबेला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका हरि फुयाँल अहिले सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश छन् । उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । कार्की त चाँडै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदैछन् । उनको कार्यकाल भदौसम्म छ ।

कार्कीले अवकाश पाएलगत्तै सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । उनले चार वर्ष नै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । सुशीला कार्कीपछि महिला प्रधानन्यायाधीश हुने रेकर्ड प्रधानले राख्ने भएकी छन् ।

सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबेलादेखि नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम राख्ने गरिन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशसँगै सर्वोच्च स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने समय छ । यस्तो बेला कानुनमन्त्री कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् ।

उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री रहेका खड्कालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनमन्त्री बनाएका छन् । खड्काले बुधबार नै पदभार सम्हालेका छन् ।

यो दुई वर्षको बीचमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि कानुनमन्त्री बनेका थिए । तर उनीहरूले न्यायालयमा कसैलाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न पाएनन । तर नरहरि आचार्यपछि पहिलोपटक कांग्रेस उपसभापति खड्कालाई न्यायालयमा स्वच्छ र इमान्दार छवि बोकेका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ।

खड्का आफैंमा स्वच्छ र इमान्दार छवि बोकेका नेता हुन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशदेखि उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमा पनि योग्य न्यायाधीश नियुक्त हुनेमा धेरैले आशा राखेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको न्यायालय बदनाम र विवादित बनेकाले पनि कानुनमन्त्री खड्कामाथि न्यायमूर्ति नियुक्त गर्न चुनौती थपिएको छ ।

कानुनमन्त्री न्याय परिषदको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता न्याय परिषदका सदस्य रहन्छन् । केही दिनभित्रै न्याय परिषदको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।