संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले वैशाख २१ गते सिंहदरबार ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगनसिंह विष्ट र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सञ्जालले सार्वजनिक गरेको तीन दिने विरोधका कार्यक्रमहरूमा वैशाख १९ गते मुख्यसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हाम्रा मागहरू समावेश गरी ‘संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’ देशभरबाट मोवाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, वैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूलाई हाम्रा मागहरू समावेश गरी ‘संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’ देशभरबाट मोवाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र वैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई ‘सिंहदरवार प्रवेश नगर्न’ आह्वान गर्ने रहेको छ ।

सञ्जालले देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको गुनासो पोखेको छ ।
यस्तै, हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि सञ्जालको भनाइ छ ।

निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी ऐन जारी गर्न दवावस्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकार्षण गराईएको पनि सञ्जालले जनाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ६ वर्षअघि ऐनको मस्यौदा भएको स्मरण गराए । लालबाबु पण्डित त्यतिवेला मन्त्री भएको र अहिले छैटौं मन्त्रीको रुपमा अमनलाल मोदी आएको उल्लेख गर्दै कसैले पनि ऐन ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए । उनले एक लाख २५ हजार कर्मचारीहरू स्थायी सरकार भएको सुनाए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफूहरूले ७७ वटै जिल्लाका सञ्जालमार्फत माग पूरा गराउन सरोकारवालाहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सुनाए । उनले संविधान जारी भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले ऐन जारी नहुँदा देशका विद्यमान तीन तहका सरकारका प्रशासनिक बनोट र कार्यसञ्चालन कसरी हुने भन्ने कुरा द्धिविधामा रहेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीले संघीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी होस भनेर आफूहरूले आजै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवमार्फत ध्यानाकार्षण बुझाएको सुनाए । उनले आफूहरूले उठाएका माग जनताका सरोकारका विषय भएको सुनाए ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन सिंह विष्टले सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले विद्यमान विकृतिलाई अब आउने ऐनले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरूको लागि जुनसुकै तहको सरकारमा रहेर काम गर्दा पनि बढुवामा अवरोध हुन नहुने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको कुरा गरिएको गुनासो पोखे । उनले सरकारले आफूहरूका मागका विषयमा यथाशक्य छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।