ओलीका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संसदीय समितिमा बार्गेनिङ टुल्स
काठमाडौं । फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटघाट बाक्लिन थालेको छ । विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य हुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग संवाद नबढाई सुखै छैन । त्यसमा पनि संवैधानिक परिषदमा ओली बहुमत र प्रधानमन्त्री अल्पतमा छन् । सोही कारण एक साताभित्रै प्रचण्ड र ओलीबीच तीनपटक भेटवार्ता भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषदको बैठक बस्नै पर्छ । त्यही भएर प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भन्न लगाएर ओली मनाएका हुन् ।
तर ओली अहिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई संसदीय समितिमा भाग खोज्न बार्गेनिङ टुल्स बनाउन लागिपरेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीबीच शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भयो । भेटमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका साथै संसदीय समिति गठनका विषयमा दुवै नेताबीच कुराकानी भएको थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याका आधारमा समिति गठन गर्नुपर्ने र एमालेले चारवटा संसदीय समितिमा सभापति पाउने आशयसहितको प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो । जबकि विपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अरुमा दाबी गर्न मिल्दैन ।
ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायत नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको जानकारी दिए । छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरुसमक्ष गरेको गिरीको भनाइ छ ।
‘खासगरी अहिले विषयगत समिति र संयुक्त समिति जुन छन्, कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफल सघन ढंगले नै भयो तर पनि निष्कर्ष केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही ढंगले छलफल ग¥यौं मात्रै भन्नुभयो । विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेषगरी छलफल केन्द्रित थियो । त्यस विषयमा छलफलचाहिँ भयो निष्कर्ष केही भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो ।’
एमाले अहिले विपक्षी दल हो । संसदमा एमालेको ७८ सांसद छन् । सोही कारण उसले महत्वपूर्ण संसदीय समितिमा भाग खोजिरहेको हो । संसदीय समितिका सभापतिको वरीयता राज्यमन्त्रीसरह हुने भएकाले पनि एमाले अध्यक्षले संसदीय समितिमा आँखा लगाएको देखिन्छ । तर कांग्रेस र माओवादी कुनै पनि हालतमा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अरुमा सभापति दिन तयार देखिएका छैनन् ।