आफ्ना मन्त्रीले काम नगर्दा सकसमा माधव नेपाल

काठमाडौं । केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र एक वर्षदेखि लाइनमा रहेको बताएका थिए । मन्त्रीले नै यस्तो भनेपछि धेरै सर्वसाधारण जनता आश्चर्यचकित भए । मन्त्री ज्वालाले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र एक वर्षदेखि लाइनमा रहेको त बताए, तर कुन मितिमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकोबारे प्रस्ट पारेनन् । यसैबाटै उनले झुटो कुरा बोलेको स्पष्ट हुन्छ ।

उपत्यकाभित्रकै यातायात कार्यालयमा १५ हजारदेखि ५५ हजार दिएर दलालमार्फत सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा एक हप्तामा लाइसेन्स दिइन्छ । उता मानिस नै उपस्थित नभए पनि डेढ लाख रुपैयाँ दिएर लाइसेन्स दिइन्छ । यसरी यातायात कार्यालयका कर्मचारी र दलालले सर्वसाधाणसँग यत्रो पैसा असुलेर दिनमा हजारौँजनालाई लाइसेन्स दिइरहेको छ ।

यातायात कार्यालयभित्र वा बाहिर खाजा घर सञ्चालन गर्ने, फोटो स्टुडियो, लेखनदास आदिले खुलमखुला दलाली काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यस्तै, यातायात कार्यालयहरूले फारम भर्दा, मेडिकल चेकजाँच गर्दा पनि कमिसन खाइरहेको छ भने ड्राइभिङ सेन्टरभित्र १५ मिनेट गाडी चलाएको १३५० रुपैयाँ लिइन्छ । बाहिर अन्य ठाउँमा सवारी साधन चलाउन सिकेको २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म लिइन्छ । सरकारले ड्राइभिङ सेन्टरमा गाडी सिकेको प्रमाणपत्र नभए सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदैन ।

दलाललाई पैसा दिएपछि लिखित, मौखिक केही पनि नदिई लाइसेन्स आउँछ । यातायात कार्यालयमा राजस्व तिरेको दुईवटा रसिद हुन्छ । (हरियो र रातो) । त्यसमध्ये हरियो रसिदमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा एक हप्तामै लाइसेन्स आउँछ । तर, विभागका महानिर्देशकले कि आफ्नो आफन्त भए त्यो रसिदमा हस्ताक्षर गर्छ होइन, आफुलाई पैसा आउने भएपछि मात्र गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा दिनहुँजसो लाइसेन्सका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पठाएको भन्दै विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई भेट्न आइपुग्छन् ।
महानिर्देशकले पनि यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई भनेर उनीहरूको एक हप्तामै लाइसेन्स निकालदिन्छन् । यता १५ हजारदेखि डेढ लाख लिएर लाइसेन्स दिने गरिएकोमा सो रकम मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखसमेतलाई बाडँ्नुपर्ने दलालहरू बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयमा बस्ने अधिंकाश कर्मचारी यही लाइसेन्सको दलाली गर्छन् । तर, यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात कार्यालयका प्रमुखले यो देख्दैनन् । किनकि यो देखेमा उनीहरूको भाग गुम्छ । पैसा र पहुँच हुनेले एक हप्तामै सवारी चालक अनुमतिपत्र पाएका छन् । तर, पैसा र पहुँच नहुने लिखित, मौखिक परीक्षा पास गरेर राजस्व तिरेर पनि तीन वर्षदेखि लाइसेन्स पाएका छैनन् ।

यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले बिना घुस लाइसेन्स नदिँदा जनता दलाललाई पैसा दिएर लाइसेन्स लिन बाध्य छन् । मन्त्रीले जनतादेखि मिडियासम्मलाई कसरी भ्रममा पार्छन् भनेर यातायात मन्त्री ज्वालाले बोलेको कुराबाट प्रस्ट हुन्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न ज्वाला यातायातमन्त्री बनेका हुन् ।

नेता फटाहा र कर्मचारी घुसिया हुँदा आज जनताले छिटोछरितो रूपमा सेवासुविधा पाएनन् नै, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन । प्रकाश ज्वाला मन्त्री बनेको यत्रो दिन भइसकेको छ । तर, उनी न यातायात कार्यालयमा अनुगमन गर्न जान्छन्, न बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछन् ।

चार दशकदेखि कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गर्ने कालो प्लेटको गाडीको दर्ता बन्द छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता ३३ वर्षदेखि बन्द छ । तर, यिनीहरूको नयाँ दर्ता खोल्न मन्त्री ज्वालालाई केही मतलब छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ । अहिले सरकारी कर्मचारीलाई तलबदेखि अवकाश कर्मचारीलाई पेन्सन र ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ सालमै गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई सुरुमै १५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नु भनेर ट्राफिक महाशाखालाई पत्र पठाएको थियो । तर, यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबमा ट्राफिक महाशाखाले त्यो कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काएर राखेको थियो । अहिले फेरि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबमा ट्राफिकले बढाएको जरिवाना पाँच सय रुपैयाँमै झरेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर मन्त्री र सरकारी कर्मचारी आउन नदिने तर तलबभत्ता भने चाहिँ बढाएको बढ्यै गर्ने ।

२०४९ देखि २०८० सालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चिजमा राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण, पञ्जीकरण, नामसारी, बिलबुक नवीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, बीस वर्षे गाडीको सस्क्राइभ गर्दा, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा वा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा, ट्याक्सीमा मिटर जोड्दा र मिटर नवीकरण गर्दा र सवारी साधनको महानगरपालिकाले लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि भएको छ ।
यसरी यत्रो समयावधिदेखि यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबढ््ने, तर जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने पटकपटक बढ्ने । २०४९ सालमा सुरुमा ट्याक्सीमा चढ्दा तीन रुपैयाँ आउँथ्यो र प्रत्येक किलोमिटर सात रुपैयाँ थियो । तर, अहिले ५० रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ ।

२०४९ सालभन्दा पछाडि पनि धेरैपटक जनताले तिरेको कर खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो । साथै, जनताले मतदान गरेर सांसदहरूलाई सदनमा समेत पुप्याए । तर, कसैले पनि यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ परिवर्तन गर्न चासो दिएन ।

यातायातमा जतिपनि मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख भएर आए । ती सबैले आफू धनी हुने र राज्यलाई कंगाल बनाउने काम गरे । अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा सिन्डिकेट कायमै छ । त्यसैले, अब सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालय खारेज गरिदिए हुन्छ । किनकि यो ठाउँ जनताको लागि नभई व्यवसायी र दलालहरूका लागि मात्र हो ।

अहिले पनि बाटोमा बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधन खुलेआम गुडेका छन् । साथै, त्यस्ता सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर दिनहुँ १० देखि १५ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । तर, यसरी मरेका मानिसका आफन्तले पनि क्षतिपूर्तिबापत जम्मा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् । के एक लाख दिएर कसैले कसको ज्यान लिन पाउँछ ? तर, यो ऐनलाई परिवर्तन गर्न अहिले पनि सांसदहरूले चासो देखाएका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पार्टी जनताबाट नांगिनुको कारण रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री हुँदा काम गर्नुको साटो टिकटक बनाउनु, विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कोभिड–१९ को २४ लाख खोप बेच्नु पनि हो ।

अहिले कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री वेदुराम भुसालले खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकेनन् भने कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न सकेनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले केही काम नगरेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले एक क्षेत्र पनि जित्न सक्ने देखिन्न । त्यसैले, अब एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।