शीर्ष नेताको बैठकबाट माधव नेपाल ‘आउट’
काठमाडौं । केही समययता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लगातार बैठक बसिरहेको छ । दुई–तीन दिनमा तीन शीर्ष नेताबीच छलफल हुने गरेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना दलका नेता मुछिएपछि दबाबमा परेका देउवा र ओलीको लगातार प्रचण्डसँगको भेटवार्तालाई लिएर बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । यद्यपि शीर्ष नेताहरूले केही समय अलग्गै बैठक बसेर पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि बैठकमा राख्ने गरेका छन् । जसले शीर्ष नेताको फेस सेभिङ गरिरहेको छ ।
देउवा, ओली र प्रचण्डबीच सिंहदरबार र बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने गुमनाम छन् । उनलाई कुनै पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छैन । जबकि नेपाल अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख शक्ति हो । विगतमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच बैठक हुने गरेको थियो । तर एक महिनायता नेपालको शीर्ष बैठकमा सहभागिता देखिएको छैन । आखीर किन ? यस बारेमा केही खुलाइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनाअनुसार नेपाललाई शीर्ष बैठकमा आमन्त्रण नगरिएको हो । संवैधानिक परिषद्देखि संसदीय समिति गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई नै साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
ओलीले एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी नभएकाले उसलाई संसदीय समितिमा ठाउँ दिन नसकिने अडान राखेका छन् । त्यही भएर पनि माधवलाई शीर्ष बैठकबाट ‘आउट’ गरिएको हो । एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । तर संसदीय समितिमा एकीकृत समाजवादीलाई सदस्य नदिनेमा एमाले अहिलेसम्मै अडानमा छ । कांग्रेस र माओवादीले भने एकीकृत समाजवादीलाई पनि समितिमा राख्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्दै अघि बढाउन सहमत भएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेन्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी पछाडि हटेका छन् ।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको सहमतिबिनै एजेन्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि पछाडि हटेको छ । प्रमुख तीन दल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्दा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमै रोकिएको थियो ।
दलहरुले अडान छाडेपछि यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । विधेयकका कारण संसदीय समिति गठनलगायतका विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि संसदीय समितिको नेतृत्वलगायतका विषयमा समेत सहमति जुटेको नेताहरु बताउँछन् ।