प्रतिनिधिसभामा शून्य समय- किसानका समस्यादेखि नाका खुलाउने विषय उठान
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले किसानका समस्या, मौलिक हकको कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, तराई क्षेत्रमा डुबान, नाका खुलाउने समस्यालगायत विषय उठान गरेका छ ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले यही जेठ २ र ४ गतेको हावाहुरीले बाराको निजगढमा पाँच सय बिगाहभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बालीनाली नष्ट भएकाले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे ।
उनले गत वर्ष पनि पीडित भएका किसानलाई बीमा कम्पनीले बीमा रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सिम्रौनगढ पुरातात्विक महत्वको स्थान भएकाले विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गर्न मैनालीले माग गरे । सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत साताको वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा बाली र तरकारी नष्ट भएकाले बाली बीमा र तटबन्धको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।
सांसद अजयकुमार चौरसियाले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै न्यून आय भएका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मौलिक हक पाउन नसकेको बताए । “गरिब झन् गरिब हुने अवस्था छ । देशले गरिबी हटाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय पठाइ नहुने, सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपाचार नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ”, उनले भने ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक न्यून सेवासुविधा र अनुदानका भरमा काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा सेवासुविधा, दरबन्दीबारे स्पष्टरुपमा खुलाउन माग गरे ।
सांसद अनिता देवीले जग्गा कित्ताकाँट खुलाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ गतेको बैठकले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली, २०७९ लाई स्वीकृत गर्दै कित्ताकाँट खुला गरेको र सोही नियमावलीअनुसार अंशबण्डा, जग्गाको कित्ताकाँट, जग्गाको कारोबार खुलाइएको भए पनि नागरिकलाई अझै त्यो सुविधा पाउन समस्या रहेको उनले बताए ।
सांसद अनिसा नेपालीले सरकारले उखु किसानलाई उत्पादनमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने भनेर पटकपटक निर्णय गरे पनि उनीहरुले उत्पादनको मूल्य पाउन नसकेका बताइन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानका समस्याबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । “हामी उखुलाई नगदेबाली भन्छौँ, तर सरकारले त्यसलाई उधारो बाली बनाइदिएको छ ।
किसानले समयमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादनको गरेको उखुसमेत सरकारले उधारोमा राख्छ”, उनले भने “अनुदान तत्काल पाउनुपर्छ ।”
सांसद कुसुमदेवी थापाले पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले किसानको बाली नष्ट गरिरहेकामा यसलाई नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मोरङका सात ठूला नदीमा हरेक वर्ष क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसदद्वय किरणकुमार साह र जुलीकुमारी महतो महासेठले तराईका क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल थालिनुपर्ने बताए ।
तराई क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने डुबानको समस्यामा समाधानका लागि नदीहरूको तटबन्धका लागि उहाँहरुले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखको लाँकुरी भन्ने ठाउँमा केही दिनअघि चट्याङ परेर एकै घरका चार जना घाइते भएको र आठबिस नगरपालिकामा बनको डढेलोमा परी घाइते भएकालाई सरकारले तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अमृतलाल राजवंशीले नागरिकताको समस्या उठाए । अहिले करिब १४ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै नागरिकताविहीन व्यक्तिले रोजगार पाउन नसकेको बताए ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नुवाकोट दरबार भूकम्पपछि पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार हुन नसकेका कारण अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नुवाकोट बस्ती विकास आयोजना पहिल्यै सुरु भएकामा हालसम्म त्यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको र खानेपानीकोसमेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले टीकापुर घटनाको अध्ययन गरेर तयार पारिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखे ।
सांसद आस्माकुमारी चौधरीले भूमिहीन र कमैयाको समस्या अझै कायम रहेकाले सरकार त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । त्यसैगरी सांसद असीम शाह नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीर छानबिनको माग राखे ।
सांसद गोमा लाभ सापकोटाले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला नेता मुछिनु लाजमर्दो विषय रहेकाले यस्ता घटनाको गम्भीर छानबिन गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा जिल्लाबाट चीनको तिब्बत नाका जोड्नेगरी सडक निर्माणका लागि यसै वर्षको बजेटमार्फत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अर्का सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला नाका अझै खुल्न नसकेका कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेको बताइन् ।
त्यसैगरी, सांसद ईश्वरी घर्तीले ब्रिटिस सैनिकका रुपमा कार्यरत रहँदा दुवै खुट्टा गुमाएका रोल्पाको थवाङका हरि बुढामगरले सगरमाथा आरोहण गरेकामा सरकारले उहाँलाई विशेष सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् ।
अर्का सांसद कालुराम राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप, क्षमताबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रावधान नभएकोबारे ध्यानाकर्षण गराए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिर्जनालाई कदर गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउनका लागि वकालत गर्न भारतबाट पैसा आएको भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र नेपालमा भइरहेको इसाइकरण रोकिनुपर्ने बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले विद्युतीय सवारीसाधन यात्री नेपालमा दर्ता भए पनि अहिले फेरि समस्या देखिएको बताए । “सरकारले भ्याटबिल तिरेको ३५ दिनभित्रमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसले समस्या देखिएको छ । हाम्रा यस्तै नीतिका कारण हामी आफैँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउँछु भनेर अघि बढेको सरकारले यी विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ”, थापाले भने ।
अर्का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुराना उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गरिनुपर्ने र वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गणेश पराजुलीले बर्सेनि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेकामा ठूलो जनशक्तिसँगै धनराशि पनि बाहिरी रहेकाले त्यसको निगरानीका लागि तथ्याङ्क प्रणाली बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।
स्वदेशबाट फर्किनेलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले कुनै योजना ल्याउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । सांसद चन्दा कार्की भण्डारी स्वास्थ्यको हक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रहे पनि नागरिकले अझै त्यसको प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताइन् ।
महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्याबारे सरकारले कुनै स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताइन् । चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत रुकुम र जाजरकोट जोड्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणबारे सरकारको जवाफ मागे ।
त्यस्तै सांसद ज्वालाकुमारी साह बारा जिल्लाका सडक कालोपत्र गर्नका लागि ठेक्का लिएका ठेकादार नै फरार रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे सम्बन्धित निकायको जवाफ संसदमार्फत गरिन् ।