प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कसले के भने ?

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा आज (मंगलबार) पनि छलफल चलेको छ ।

आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा आज (मंगलबार) पनि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन् । बैठकको शून्य समयमा पनि विभिन्न दलका नेताहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको शून्य समयमा सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेको भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै भ्रम फैलाउनेप्रति छानबिनको माग गरे । उनले आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक बताउने भरत दाहालले भिडियो बनाएर बझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भनेर भ्रम फैलाएकाले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनले बझाङमा कसैले सैनिक क्याम्प खडा नगरेको स्पष्ट पारे । ‘आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्ने भरत दाहालले यही जेठ ६ गते भिडियो बनाएर बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाको माजा भन्ने ठाउँमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको, स्थानीय प्रशासन, सीडीओलाई खबर गर्दा सीसीओले बेवास्ता गरेको र केही नेपाली कांग्रेस हुँ भन्ने स्थानीय गुन्डाहरुले अमेरिकी सेनालाई राख्न सहयोग गरेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार प्रशारण गरेको हुनाले मैले सबै दाजुभाइ, जनप्रतिनिधिहरुलाई सोध्दा कोही केही नभएको कुरालाई भ्रम पार्ने काम गरिएको र गृहमन्त्रीलाई समेत जोडेर भुटानी शरणार्थीको बहानामा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार प्रशारण गरेको हुनाले यसको पछाडि के लुकेको छ, छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा सांसद मनबहादुर गुरुङले ई-पासपोर्ट सातै प्रदेशबाट पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । त्यस्तै इमर्जेन्सी ई-पासपोर्ट पनि प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने व्यवस्था मिलाउन उनको माग थियो । ‘इपासपोर्ट लिनका लागि नेपाली जनताले असाध्यै ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त ई-पासपोर्टको फिल्डर मेसिन सातै प्रदेशको राजधानीमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् । इमर्जेन्सी ई-पासपोर्ट प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने व्यवस्था गरियोस् ।’

यस्तै अर्का सांसद मनीष झाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरु सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरु छन् । सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरुले सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस् । भ्रष्टाचारको कुरा पटक-पटक सदनमा उठाउँछौं तर जवाफ आउँदैन । सरकार पक्षले त्यसको जवाफ दिँदैन ।’

सांसद मैना कार्कीले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा रोकी अपराधीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन् । ‘पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा ठूलो संख्यामा युवाको लाइन देख्छु । गाउँमा जान्छु, सहरमा जान्छु । ठूलो जनशक्ति भएको बेरोजगारका कारणले युवा कुलतमा फसेको देख्छु । हामी सुन्छौं कहिले कुन ठाउँमा, कहिले कुन ठाउँमा महिलाहरुको अस्मिता लुटेको, बलात्कारका घटना भएको सुन्छौं । हाम्रो देश, बस्ती-बस्तीमा महिलाहरु श्रीमान्, घरपरिवारबाट घरेलु हिंसामा परेको देख्छौं,’ उनले भनिन्, ‘देशमा व्यवस्था फेरियो तर नागरिकको अवस्था फेरिन सकेन । त्यसैले सरकार हरेक युवालाई देशभित्र रोजगार पाउने व्यवस्था गरोस् । महिलालाई अस्मिता लुट्ने, बलात्कार गर्नेजस्ता जघन्य अपराध रोक्न महिलाहरु स्वतन्त्र रुपले बाँच्न पाउने अधिकार, आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने, घरेलु हिंसा रोक्न देशभित्र वातावरण बनाइयोस् । अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।’

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले औद्योगिक राष्ट्रहरुले व्यापक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर नेपालले भोग्नु परिरहेको बताउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हिजो मे २२ अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस । औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट भएको व्यापक कार्बन उत्पादन, प्रकृति विनाश, तीव्र गतिमा बढेको तापक्रमका कारणले प्रकृति र जीवजन्तु संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । त्यसको सबैभन्दा बढी असर हिमालमा परेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी-पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपले जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र नेपाल हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पेरिस कन्भेन्सनले नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्ति हाम्रो अधिकार हो,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘यूएन क्लाइमेट चेन्ज कन्फेरेन्स अफ द पार्टी, कोपजस्ता मञ्चहरुमा प्रभावकारी उपस्थिति गर्न नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि लबिइङ गर्न, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, हाम्रा मुद्दाहरुलाई समग्रतामा क्लाइमेट जस्टिसका निम्ति लबिइङ गर्न र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नेपालका तिनै तहका सरकारहरुको बीचमा, निजी क्षेत्र, समुदायको बीचमा कार्यगत समन्वय गरी काम गर्न र हिमालहरु जोगाउन सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

अर्का सांसद रघुजी पन्तले कक्षा १० को नेपाली विषयको पाठ्यक्रमबाट सन्दुक रुइतको जीवनी हटाइएको भन्दै शिक्षामन्त्रीसँग हटाइनुको कारण माग गरे । ‘कक्षा १० को नेपाली पाठ्यक्रममा डा. सन्दुक रुइतको बारेमा लेखिएको ८ पृष्ठको जीवनी पढाइन्थ्यो । त्यो पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो । डा. सन्दुक रुइतको जीवनी, उहाँको कारणले हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ । त्यो जीवनी पढाउन आवश्यक भएर राखिएको थियो । किन त्यो जीवनी हटाइयो शिक्षामन्त्रीले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, कालीकोटको पतालझरना गाउँपालिकामा जहाँ प्रधानमन्त्रीको पार्टीले चुनाव जितेको छ । त्यहाँ ६ देखि ८ कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्व माओवादी जनयुद्धबारे, त्यसको सकारात्मक प्रभावबारे विभिन्न अध्याय राखेर कोर्सबुकमा राखिएको छ । यो काम कसैले पनि नगरौं । एमालेले झापा विद्रोहबारे, कांग्रेसले १८ सालको सशस्त्र संघर्षबारे, राप्रपाले पञ्चायत र राजतन्त्रबारे कोर्स बुकमा राख्नथाल्यो भने आ-आफूले ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामहरि खतिवडाले शून्य समयको नाम परिवर्तन गरी मन्त्रीले सुन्ने समय राख्न माग गरे । त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति बनाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न उनले माग गरे । ‘शून्य समयलाई जिरो समयका रुपमा होइन, यसको नामकरण परिवर्तन गरियोस् र मन्त्रीले सुन्ने समय भन्ने राखियोस् । नत्र यो जिरो नै हुने भयो । यसमा सबैको ध्यान जाओस्,’ खतिवडाले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा देशमा एक लाख ६८ हजार मुद्दाहरु सुनुवाइ नभएर थाति छन् । छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रारम्भ गरियोस् ।’

अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले खहरे नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित योजना बनाई बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले खहरेबाट बगेर आएका ढुंगा, गिट्टी बेचेर करोडौं राजस्व उठाउन सकिने भन्दै यसतर्फ आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सिन्धुली जिल्लाको मरिण र कमलाखोंच क्षेत्रमा सुरु हुँदै बग्ने खहरे करिब ५० वटा छन् । उत्तरी क्षेत्रमा बग्ने खहरे जसले वर्षायाममा हजारौं बिघा जमिनलाई, उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको छ । उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा मात्र परिणत गरेको छैन, कमला नदी र मरिण क्षेत्रको मरिण नदीको सतह उठ्ने गरीकन अरु हजारौं बिघा जमिन कटान गरेर जनता सुकुम्बासी बन्ने स्थिति पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, खहरे नियन्त्रणको व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेट सँगसँगै खहरेबाट बगेर आएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जो ल्याब टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन । गुणस्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एउटै खहरेबाट करोडौंको राजस्व उठाउन सकिन्छ, तसर्थ चोरी निकासीलाई बन्द गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरीकन करोडौं राजस्वको दायरामा ल्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका निम्ति म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’