कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले संसदमा के भने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विशिष्ट विषयहरु समावेश गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा बोल्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा विषयहरु समावेश गरिएपनि कार्यन्वयन हुने विषयमा शंका उब्जिएको बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सरकारले बिश्वसनीय आधार सिर्जना गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई आशा भरोसा र विश्वासमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको सांसद सिंहले बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नकलि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिधिको शासन अनुभुत हुने गरि कानुन सबैका लागि कानुन बराबरी हुने सिद्धान्तका आधारमा निष्पक्ष रुपमा दोषीलाई कार्वाही गर्न समेत सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारलाई दिएका १४ बुँदै सुझाव यस्ता छन् :

• सातै प्रदेशको छुट्टा छुट्टै पहिचान हुने गरि बिशेष योजना सञ्चालन गर्नु पर्छ।
• संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकिकृृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय पालिका र अन्य निकायहरू समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना संचालन गर्न सबैलाई समेटेर एक संवनय ईकाई गठन गरी समस्याहरु समाधान गर्नु पर्छ।
• संघीयतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका ठुला ठुला योजनाहरू मात्र केन्द्रले संचालन गरी , मझौला र साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ।
• पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै घटेको छ । यसले राज्य कोषमा कर उठ्ने क्रम त घट्यो नै, नागरिकको क्रय शक्ति घटेको संकेत गर्दछ । यसको मतलब आमनेपालीको जीवनस्तर खस्केको संकेत हो । तसर्थ, घटेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।
• हाईस्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अध्ययन बमोजिम कम्तिमा ६ महिना काम गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ, यसले देशमा विकासको लहर लिएर आउने छ ।
• सभामुख महोदय,
• नीजि क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा सम्पुर्ण सरकारी सेवालाई अनलाईन प्रणालीमा हालौँ । सरकारले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । नेपाली युवाहरु विदेशी कम्पनीमा सहजै आईटी सँग सम्बन्धित जागिर पाउँछन, तर राज्यले उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर नै दिँदैन । देशको डिजिटल म्यापिंग, ई गभर्नेन्स र अन्य डिजिटाईजेसनमा नीजि कम्पनीसँग सहकार्य नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना पुरा हुँदैन ।
• संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कम्तिमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखौँ ।
• सडक निर्माणमा राज्यको अत्याधिक रकम खर्च भएको पाईयो । अब सडक मात्रै हैन रोप वे वा केबलकारको युगमा हामी प्रवेश गरौ । पहाडी भुभाग केवलकार रोप वे बनाउदा लागत कम छिटो सेवार बाताबरण राम्रो हुनुका साथै पर्टन प्रवर्द्धन मा समेत टेवा पुग्न सक्छ
• नेपालका कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीले त्यहा पुर्वाधारको कमि हुँदा नागकिय जिवन विताउनु परेको छ । कारागारहरु सुधार गृह हैन यातना गृह जस्ता भएका छन् । तसर्थ, अहिले बन्द रहेका उद्योगमा तत्काले कारगारलाई सारेर सक्षम कैदीबन्दीलाई उत्पदनशिल कार्यमा सहभागि गराऔँ ।
• यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले एउटै बिषयका काम गरेका छन् । तर सेवाग्राहिले सानो काम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई मर्जर गरी एकै ढोकाबाट सेवा दिने व्यवस्था गरौँ ।
• अरु देशले थालीसके अब हामीलेपनि यति बर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गरी नवकरणीय उर्जामा पुर्णरुपमा आश्रीत हुन लक्ष्य निर्धारण गरौँ । र, खुद–शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरौ।
• कृषकलाई अनुदान मात्र हैन उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्री अनिवार्य किन्ने गरी हरेक टोलमा खरीद पसल निर्धारण गरौँ । यसले कृषकलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।
• संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले लगाएका हरेक ठेक्काको सम्पुर्ण विवरण जनताले प्रत्यक्ष उपलब्ध हुनेगरी डिजिटल व्यवस्था गरौँ ता कि ठेक्काको निगरानी जनताले नै गर्नेछन् ।
• अहिले देशको अनुगमन मुल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई त्यहा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैँ काम गर्ने अनि आफ्नै कामको मुल्यांकन गर्ने कुरा सुहाएन । प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निगरानी जनताले गर्ने हो। उमेर लाई मात्र आधार मानेर नियुक्ती गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै दक्षतालाई हेरि युवा जनशक्तिलाई नि अवसर दिउँ ।