ओली आजन्म अध्यक्ष, एमालेमा नेता छन् हैसियत भएका छैनन्

काठमाडौं । यति, ओम्नी कम्पनीबाट दीक्षित एमाले ओली कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने केपी ओलीको चाहना पूरा गर्न गुपचुप रूपमा पार्टीको विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद प्रावधान निलम्बन गरिएको छ । जसकारण एमालेले बाँचुञ्जेल ओलीलाई झेल्नुपर्ने भएको छ ।

जेठ १९ गते एमाले सचिवालयले गुपचुपमा ओलीलाई सजिलो हुने गरी ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान हटाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने छ र अन्तिम निर्णय आउँदो विधान महाधिवेशनमा गरिनेछ । एमालेमा ओलीले नै सर्वेसर्वा भएकाले उनले जे चाह्यो त्यही पारित हुने अवस्था छ ।

हिजो एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान राख्दा निकै प्रचार गरिएको थियो । एमालेलाई नयाँ ढंगले अघि बडाउने, बुढाको पार्टी बन्न नदिने भन्दै डंका पिटिएको थियो । तर अहिले ओलीलाई नमरिञ्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्व दिन एमालेको विधानबाट ७० वर्षे प्रावधान हटाइएको छ । विगतमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, अमृतकुमार बोहोरालगायतको राजनीति सिध्याउन ७० वर्षे उमेरहद राखिएको थियो । जसकारण उनीहरूको सक्रिय राजनीति नै समाप्त् भएको थियो ।

तर अर्को महाधिवेशनमा ओलीले पनि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले हतार हतारमा विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे प्रावधान निलम्बन गरिएको छ । ७० वर्षे उमेरहद हटाएपछि अहिले ओली गुटबाहेक अन्यले यसको विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदय हुनु र एमालेले बुढाहरुलाई हालीमुहाली गर्न ७० वर्षे प्रावधान हटाएपछि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईहरूले अझै १० वर्षसम्म कार्यकारी पद नपाउने अवस्था देखिएको छ । एमालेमा ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्ता नेता भए पनि नेतृत्व लिनसक्ने हैसियत भने उनीहरूमा देखिएको छैन ।

त्यसैले यसको फाइदा ओलीले मात्र लिने भएका छन् । आफ्ना विरोधी माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पार्टीबाट निकालेदेखि नै ओलीलाई चुनौती दिने नेता कोही थिएन । भीम रावल र घनश्याम भुसालले अलिअलि चुनौती दिएका थिए । रावललाई भूमिका नै दिइएन, घनश्यामले पार्टी नै छाडेर हिँडे ।

एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट सुरु गरको ७० वर्षे उमेर हदको मक्सद नेतृत्वको चलायमानसँग जोडिएको थियो । अर्थात, दोस्रो पुस्ताका नेतालाई ढोका खोल्ने अवसरमात्र थिएन, संगठनलाई चलायमान र नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज मार्ग पनि थियो । त्यसैले, आठौं महाधिवेशनपछि एमालेभित्र नेतृत्व विकासले गति लिएको पनि थियो । तत्कालका लागि भने एमालेको ७० वर्षे उमेर हद एकीकृत समाजवादी छोडेर एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेका लागि बाधक थियो ।

एमालेमै लामो राजनीतिक जीवन बिताएका न्यौपाने एक वर्षअघि माधव नेपालसँग एकीकृत समाजवादीमा लागेका थिए । अहिले माधव नेपाललाई छोडेर उनी एमालेमै फर्किए । तर ७४ वर्ष उमेर पुगेका कारण उनलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन त्यही व्यवस्था बाधक थियो । त्यसैलाई बहाना बनाएर एमालेले उमेर हदको व्यवस्था हटाइदियो ।

त्यही लटमा मुकुन्द न्यौपानेसहित १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्‍यो । एमालेले अब वामदेव गौतमलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउन पहल गर्ने भएको छ । तर ओलीलाई नै फाइदा हुने भएपछि वामदेव एमाले फर्किने सम्भावना निकै कम छ ।
७० वर्षे उमेर हद हटाउन ओलीलाई बहाना चाहिएको थियो ।

ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न विष्णु पौडेललाई नयाँ अस्त्र चाहिएको थियो । ती दुवैका लागि न्यौपाने आइपुगे । अर्थात्, उपाध्यक्ष पौडेलले न्यौपानेलाई देखाएर उमेर हद हटाउन एमालेमा प्रस्ताव गरे, त्यसमा ओली असहमत हुनुपर्ने कारण थिएन । यसै पनि ओली ७० वर्षे उमेर हदको विपक्षमा अहिले होइन, बुटवलको आठौं महाधिवेशनमै उभिएका थिए ।

ओली पार्टी संगठनमा बहुमतमा थिएनन्, जसले गर्दा ठूलो स्वरमा विरोध गर्न सकेका थिएनन् । काठमाडौंको नवौँ महाधिवेशनमा पनि ओलीले असहमतिकिो संकेत गरेका थिए । त्यतिबेला पनि त्यो ठूलो मुद्दा भने बनेको थियो । दसौँ महाधिवेशन अघि नै विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरको व्याख्या ओली अनुकूल गरिएका कारण समस्या थिएन ।

तर, एघारौं महाधिवेशनमा उमेर हद बाधक हुने निश्चित थियो । त्यतिबेलाको तगारो अहिले नै हटाउन आवश्यक थियो । जसमा ओली सफल देखिएका छन् ।