न्यायपरिषद्ले हरिकृष्णको अवकाशको मिति तोकेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति अलमलमा
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन गर्न आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ । तर आइतबार नै न्यायपरिषदको पत्रले कार्कीको सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा समिति परेको छ ।
परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनिवार्य अवकाशको मिति सम्झाएको थियो । न्याय परिषद् सचिवालयले आइतबार एक पत्र पठाउँदै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको जानकारी गराएको हो ।
कानूनतः अवकाशको एक महिनाअघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्न पाउँदैनन् । उजुरीमाथि छानबिन र त्यसउपर कार्कीको जवाफको प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले उनलाई नियुक्ति गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ । उमेरहदका कारण अवकाश मिति नजिकिएकाले कार्कीले एक महिना पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने देखिएको छ ।
कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाउने विषयमा आज बस्ने समितिमा छलफल हुने भएको छ । उजुरीमाथिको अध्ययन र छलफल भएपछि यही साता कार्कीलाई समितिमा बोलाउने तयारी पनि गरिएको छ ।
कार्कीविरुद्ध जेठ १६ गते १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । उनीविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसहित २९ जनाले उजुरी हालेका छन् । उजुरीका प्रकृति न्यायसम्पादन र कार्यदक्षताका विषयमा भएकाले त्यसको निरुपण गर्न निकै समय लाग्ने भएको छ ।