सहकारी हेर्ने तीन तहका सरकार

काठमाण्डौं । मुलुक संघियतामा गएसँगै सहकारी संस्थाहरुलाई पनि तीनै तहका सरकारको जिम्मा लगाईयो । यस अघि ३८ जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत् हुँदै आएको दर्ता, खारेजी, नियमन, अनुगमन तथा प्रवर्धनका काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि दिइयो । सिंहदरबारको सेवा गाँउगाँउमा पुर्याउने भन्दै कुनै पनि संरचनाको विकास नै नगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मामा सहकारी लगाईयो । सरकारले कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थालाई ३ तहको सरकार मातहतमा राख्यो । एउटा मात्र स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सो तहको मातहत, एक भन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई प्रदेश मातहत र एउटा प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई संघ मातहत रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार संस्थाहरु हस्तान्तरण त भए तर प्रदेश र स्थानिय तहमा संरचना नै नबनिसकेको र दक्ष जनशक्ति अभावले हस्तान्तरित संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुनै सकेन । मुलुकले संघीयता अपनाएको ८ वर्ष र सहकारी हस्तान्तरण भएको ६ वर्ष बितेपनि अहिलेसम्म सबै तहले आवश्यक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । कतिपप स्थानीय तहले सहकारी ऐन र नियमावली समेत ल्याउन सकेका छैनन् भने संघ र प्रदेशको ऐननियमलाई नै आधार मानेर सहकारी सम्बन्धी कार्य गरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत अपचलन गरेका छन् । यसले सिंगो सहकारी क्षेत्रको छविलाई नै धुमिल तुल्याइदिएको छ भने सहकारीप्रति आम जनताको विश्वास खस्किँदै गएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे स्थानिय र प्रदेश सरकारको मातहतमा सहकारी संस्थामा गए पछि झन् समस्या बढेको स्वीकार्छन् । संविधानको अनुसुची–९ मा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र सहकारी राखिएको र संघिय विभागको रजिष्ट्रारले साविकमा जे जे काम गर्थे त्यो सबै काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत गर्न दियो, यसले गर्दा सहकारीमा समस्या झनै बढेर गएको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको क्रममा कामको विभाजन गर्नुपर्नेमा सहकारीको संख्या विभाजन गरेकाले अहिलेको समस्या आएको उनले जनाए । उनले भने, ‘जसरी दाजुभाई भिन्न हुँदा घरमा भएको थालभाँडा, कचौरा भागवन्डा लगाईन्छ, त्यसैंगरी सहकारी संस्था पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा ३ तहमा विभाजन गरियो । यसले सहकारीमा एकरुपता कायम हुन सकेन ।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहकारी दर्ता, खारेज, नियमन, अनुगमन तथा प्रवद्र्धन सबै जिम्मा लगाईयो, यसले थप समस्या सृजना गरेको उनको बुझाई छ । ‘सहकारी संस्था भागवन्डा गरेर २३ हजार संस्था कान्छो भाई अर्थात स्थानिय सरकार र ६ हजार भन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकार अर्थात माईलो भाइको मातहत गयो’ उनले भने, ‘ऐन नियम र कार्यशैलीमा एकरुपता नहुँदा समस्या बढेर गएको छ ।’ संघिय सहकारी विभागको मातहतमा १२५ वटा सहकारी संस्था मात्र रहेको भन्दै उनले कानुनत ती बाहेक अन्य सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन र कानुनी कारवाही संघले गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि तीन तहको सरकारको साझा कार्यसुचीमा सहकारी संस्था जाँदा समस्या आएको बताउँछन् । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले संक्रमणकालको फाईदा उठाएको, सहर बजारका सहकारीमा प्रभुत्वशाली व्यक्तिले नेतृत्व लिएको, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति भएको र राजनीतिक संरक्षण पाएकाले सञ्चालन गरेको संस्थाहरु समस्यामा परेको उनले बताए । एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सदस्यको निष्ठा विभाजित भएकाले पनि समस्या बढेर गएको उनको भनाई छ । सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह जस्ता नियामक निकायका सहकारी डेस्कमा कमजोर क्षमता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी संघहरुले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरुमा सहकारी शिक्षा दिन नसक्नु, क्षमता विकास र सहजीकरण नगर्नु, अध्ययन अन्वेषण नगर्नु सहकारी समन्वय सञ्जालको निस्क्रियताका कारण समस्या रहिरहेको मैनालीले उल्लेख गरे ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहको नियमन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, पाँच करोडमाथिको कारोबार गर्ने संस्थाको सङ्घीय रजिष्ट्रारमार्फत् र ५० करोडमाथिको कारोवार गर्ने संस्थाको राष्ट्रबैंक मार्फत अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय तहमा सहकारी डेस्क शाखा, प्रदेशमा सहकारी महाशाखा स्थापना गरी सबलीकरण गर्नुपर्ने, प्रभावकारी सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । नेफ्स्कुनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर रहेको उनले बताए । सहकारीलाई सुसाशनमा डोर्याउनका लागि तीनै तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । पालिकामा मेयर र सहकारी हेर्ने डेस्कबीच समन्वय नै हुन सकेन, उनले भने, ‘संघीय विभाग, सातै प्रदेश र अभियान एकै ठाउँमा बसेर सहकारीमा कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । लामो समय बित्दा समेत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने ऐननियमन नबनेको अवस्थामा ती संस्थाहरु कति सुरक्षित र व्यवस्थित छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरु हस्तान्तरण भएकाले सेवा लिनका लागि सहज पहुँच पुगे पनि दक्ष कर्मचारी र प्रभावकारी संरचनाको अभावले मुलुकको सहकारी अभियानलाई कतातर्फ लैजान्छ भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ ।