तीन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ विदेशीलाई दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा विदेशीलाई दिने तयारी थालेको छ । सरकारले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको हो । हाल यी तीन वटै विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा निगमले गरिरहेको छ । अब निगमबाट खोसेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । त्यसको संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री सुदन किरातीले पनि गरिसकेका छन् । उनले ललितपुरमा भएको एक सार्वजिनक कार्यक्रममा तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिए नेपाललाई पनि नाफा हुने धारणा राखेका थिए । उनले अमेरिका र सिंगापुर लगायतका देशले समेत प्राइभेट क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिएको भन्दै नेपालमा पनि दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो कस्तो राष्ट्रवाद क्या, एयरपोर्ट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दियौँ भने हाम्रो राष्ट्रवाद मरिहाल्छ, अमेरिकाको एयरपोट निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्छ, सिंगापुरको एयरपोट निजी क्षेत्रले नै चलाउँछ, के त्यो राज्यसँग पैसा नभएर हो’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भारतको नयाँ दिल्लीको एयरपोट निजी क्षेत्रले चलाउँछ, भारतसँग पैसा नै नभएर नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हो ?
निगमले विभिन्न गन्तव्यमा उडान गरेरभन्दा विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने गरेको छ । उनले आम्दानी गरेको भन्दा ठूलो आम्दानी गर्छु भन्ने नीजि क्षेत्रलाई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिँदा घिनलाग्दो राष्ट्रवादले रोकेको बताए । उनले ग्लोबल टेण्डर गरेर त्यसमार्फत् आम्दानी गर्नु पर्ने बताए । ‘घाटा खाएर आफै चलाउनुपर्ने हाम्रो खिनलाग्दो राष्ट्रवादले हामीलाई सकिसक्यो, हाम्रो एयरपोर्टले वर्षमा १ खर्ब आम्दानी गर्छ, ग्लोबल टेन्डर गरेर २ खर्ब आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियौँ न, एक खब त नाफा राज्यलाई हुन्छ’, उनले भने, तर सुरक्षा राज्यले हेर्नुपर्छ, सुरक्षा उसको हातमा हुँदैन, हामीलाई त सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ रे, कहीँ नभएको नौटङ्की हाम्रै नेपालमा, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा, हाँडीगाउँमा नभएको जात्रा हाम्रो गाउँमा भने जस्तै भयो । उनले १ खर्बबाट दुई खर्ब कमाउने बनाउँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने बताए । ‘म तीन वटै एयरपोट फुल फेजमा चलाउँछु, म तिमिले कमाएको भन्दा डबल पनि दिन्छु, कर्मचारी र सुरक्षामा खट्ने टीमलाई थप सेवा सुविधा दिन्छु भन्दा पनि हामीले दिन तयार हुँदैनौँ, हामीमा सामन्ती राष्ट्रवाद छ, हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भयो रे’, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने । उनले नेपाललाई भन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट दिल्लीलाई भएको समेत बताए । उनले हाम्रो राष्ट्रवाद देशलाई कंगाल बनाउने रहेको बताउँदै जनतालाई भोकै राखेर लाखौँको संख्यामा हुलका हुल मानिस विदेश पठाएर बाकसमा लास ल्याउने राष्ट्रवाद भएको बताए ।
वार्षिक ८ अर्ब आम्दानी
निगमले विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुविधाबाट मात्रै वार्षिक ८ अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको छ । निगमले उक्त रकमको १५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । यो रोयल्टी उसले सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएवापत उठाएको हो । कर्मचारी खर्च, उपकरण तथा सामानको मर्मत, सम्भारसहितका खर्च कटाउँदा नेपाल एयरलाइन्सले कुल आम्दानीको २०÷२५ प्रतिशत भने नाफा गर्छ । यो नाफाले संचालन, प्रशासन, इन्जिनियरिङ र अन्य विभागका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन पुग्छ । त्यसकारण पनि नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई आम्दानीको मेरुदण्ड मान्दै आएको छ ।
के हो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ
विमानस्थलमा यात्रुको चेकइन भइसकेपछि उनीहरुलाई जहाजसम्म लैजाने र जहाजमा आएका यात्रुलाई अध्यागमनसम्म ल्याउने काम यसमा पर्छ । सोही प्रयोजनका लागि बसको प्रयोग गरिन्छ । ब्यागेज तथा कार्गो सामानहरुलाई समेत त्यसैगरी जहाज सम्म लैजाने र जहाजबाट निकाल्नुपर्छ । यो सेवासमेत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा पर्छ । जहाजबाट यात्रु झरिसकेपछि जहाजभित्र सरसफाइ हुन्छ । जहाजलाई पार्किङ वेसम्म लैजाने र सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने कामसमेत यसै सेवाभित्र पर्छ । नेपालमा एरोब्रीज छैन । सोहीकारण जहाजको ढोकासम्म लैजाने विशेष प्रकारको भ¥याङ र गाडीसमेत राखेर यात्रुलाई झार्ने काम यसमा पर्छ । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको अुनमति दिएपछि उनको व्यापक विरोध भएको थियो । सरकारले निगमलाई दिँदै आएको व्यापार खोसेर निजी क्षेत्रलाई उकास्ने काम भएको भन्दै विरोध भएपछि भट्टराई उक्त निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।