नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु मल्ल र रेग्मीको इजलासमा
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
अघिल्लो सदनबाट पारित भएर लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेपछि प्रमाणिकरण प्रकृया नमिलेको भन्दै परेको रिटमा आज सुनुवाईका लागि पेसि तोकिएको हो ।
कानूनविज्ञहरुका अनुसार उक्त विधेयकलाई पुनः दुवै सदनबाट पास गरेर मात्र प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश आउन सक्ने संभावना रहेको छ । हिजो न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्धाको पेशी परेपछि सुनुवाइ स्थगित गर्दै हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश शर्माको इजलासले नै नागरिकता ऐन सम्बन्धि रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले सोही न्यायाधिशको इजलासबाट मुद्दामा सुनुवाई हुन नसकेको हो । यसअघि जेठ २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको इजलासले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।