धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट झन्डै २ अर्ब

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले एक अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँको बजेट नगरसभाको दशौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

उपप्रमुख रानाद्वारा प्रस्तुत अनुमानित बजेटअनुसार कुल खर्चमा चालुतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १५५ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयतर्फ आन्तरिक आय ३५ करोड ४३ लाख २० हजार २१८ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) बाट ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सरी आएको मौज्दात १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल आय एक अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्च एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १५५ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

कुल बजेटमध्ये ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ रुपैयाँ पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन
क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५.०० प्रतिशत हो । यस्तै सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ८५ करोड ३६ लाख ५ हजार २२२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४४.२० प्रतिशत हो ।

पूर्वाधार विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटको १९.०० प्रतिशत हो । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धिततर्फ कुल बजेटमध्ये ५ करोड ६५ लाख ५५ हजार ५९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ३.०० प्रतिशत हो । कार्यालय सञ्चालनतर्फ ५५ करोड ५६ लाख ९५ हजार ९२६ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको २८.८० प्रतिशत हो ।

उपप्रमुख रानाले खर्चतर्फ विषयगत योजना तथा कार्यक्रमगत विस्तृत विवरण नगर सभाबाट पारित भइसकेपछि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइन् । व्ययको चालु प्रशासनिक खर्चतर्फ नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब, सेवा, सुविधाका साथै उपमहानरबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधासमेत गरी कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम समावेश छ ।

विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिवर्तन गर्न नपाउने, करारमा कार्य कर्मचारीलाई पुनरावोलकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने, खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै तोकिएको समयभित्रै खरिद कार्य सम्पन्न हुने र आफ्नै आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आवका लागि अनुमानित आय र व्ययको रकम बराबर हुने गरी विनियोजन गरेको प्रस्तुत बजेटको अनुमान सन्तुलित बजेटको सिद्धान्तअनुसार ०८०/८१ को वार्षिक तथा कार्यक्रममा आधारित भएर तर्जुमा भएको उपप्रमुख रानाले नगरसभामा जानकारी गराइन् ।