संघीयता विरोधी राप्रपा कोसीमा मुख्यमन्त्री ताक्दै, कांग्रेस र माओवादी तयार होलान् ?
काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँच दिनको समय दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी सरकार गठन गर्नका लागि दलहरुलाई दाबी पेस गर्न भनेका छन् । आगामी असार २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्म दलहरूले दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।
यो धारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कोसी प्रदेशमा कुनै पनि गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छैन । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिन नसकेपछि ढलेको थियो ।
९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ। कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना प्रदेश सभा सदस्य छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सदस्य छन्।
माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेको छ । आफ्नो पार्टीले पाएको सभामुख गुमाउनुपर्ने भएकाले माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको हो । एकीकृत समाजवादी कांग्रेस र माओवादीको झगडाको फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।
संघीयताको विरोध गर्दै आइरहेको राप्रपा मुख्यमन्त्री पाए कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा सामेल हुने दाउमा छ । राप्रपाका सांसद भक्ति सिटौलाले आफूहरूले कांग्रेस र माओवादीको औपचारिक प्रस्ताव कुरिरहेको बताइसकेका छन् । राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई मुख्यमन्त्री पाए के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।
कांग्रेसले भने कोसीको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभापति उद्धव थापालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। कोसी प्रदेश कार्यसमितिको आइतबार बसेको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको हो । एमालेको सरकार ढलेपछि सत्ता साझेदर दलहरूबीच कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका वेला कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसमा आफूले मुख्यमन्त्री नपाए मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ ।