खारेजी हुनबाट करिब दुई सय म्यानपावर जोगिए
काठमाडौं । सरकारले करिब २०० वटा म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ । असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवकीरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित्र पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुरा बताएकी हुन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर खारेजीबाट जोगाएको हो ।
तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तअघि संसदबाट विधेयक पारित नभएर म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्था आएको थियो ।
सरकारले संसदमा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले अवस्थामा समेत करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक विदेश पठाउन सकेका छैनन् ।