बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यस संगै ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल माथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ( अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाटसमेत थप अनुसन्धान अबिलम्ब सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेश संगै प्रधानमन्त्री, प्रस्ताव लाने मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव वा अन्य जो सुकै माथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँएकोले माथिल्लो तह मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अहाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१।८।१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१, मिति २०६७।४।२८ तथा मिति २०६९।६।१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ( अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमकोपिरामिडको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।