सत्तापक्षसँग भागबन्डामा संसदीय समिति पाएपछि एमाले दंग, रास्वपा र राप्रपा असन्तुष्ट
काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिबाहेक अन्य संसदीय समिति सत्तापक्षले नै राख्ने परम्परा छ । जुन दलको सरकार बन्यो, संसदीय समितिमा पनि सत्तापक्षकै दलको नेतृत्व रहने गरेको छ ।
तर नेपालको संसदीय इतिहासमा विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले पहिलोपटक भाग पाएको छ । संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने नेपालमा परम्परा भए पनि अन्य समितिमा पनि यसपटक भाग पाएको हो ।
तीनवटा संसदीय समिति पाएपछि एमाले दंग छ । तर प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा भने असन्तुष्ट छन् । मंगलबार संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गरे । एमालेले सत्तापक्षसँग मिलेर संसदीय समितिमा भाग पाएकाले उसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो दल मुख्य विपक्षी दल भएको दाबी गरे । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि विषयगत समितिमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको भागबन्डाबारे आपत्ति जनाए ।
सत्ता गठबन्धनसँगको भागबण्डामा तीन समितिको नेतृत्व पाएपछि एमालेका सांसदहरु अहिले सभापति बन्न लविङ थालेका छन् । एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेबाट अच्युतप्रसाद मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी र योगेश भट्टराई गरी ६ जनाको सहभागिता छ । एमाले नेताहरुका अनुसार मैनाली र पोखरेलमध्ये एकजना सभापति भन्ने सम्भावना छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेबाट अस्मा कुमारी चौधरी, ईश्वरबहादुर रिजाल, टोपबहादुर रायमाझी, बिना देवी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली र हर्कमाया विश्वकर्मा सहभागी छन् । यो समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गर्नेछन् । एमालेले यस समितिका पाँच महिलामध्येबाटै एकजनालाई सभापतिका रुपमा अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । एमालेको भागमा परेको संयुक्त समिति भने अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन ।