सरकारी बैंकमै संस्थागत निक्षेप राख्न सीईओहरुको अर्थमन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडौं । सरकारी बैंकका सीईओहरुले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट्दै सरकारी बैंकको ब्याजदर कम भएको र यसअघि संस्थागत रुपमा रहेको निक्षेप अन्य बैंकले खोस्ने चुनौति रहेकोले सो रकम सरकारी बैंकमै जम्मा राख्नका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको रकमको अवधि पनि समाप्त हुन्छ । पुनः आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले सो रकम नविकरण गर्छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्छन् सोही बैंकमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरुको संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर कम छ । सोही अनुसार थोरै ब्याज भएका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको आकर्षण कम हुने भएकाले अर्थमन्त्री डा.महतलाई सो रकम सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कम छ, ब्याजदर कम भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु पनि बढी ब्याज दिने बैंकमा जम्मा गर्छन्, सरकारी बैंकहरु रित्तो हुन्छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, सो निक्षेपमा हाम्रोमा आयो भने ब्याज पनि हुन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि भदौमा ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठ, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी र कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङलाई ब्याजदर किन बढाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका सीईओहरुले बैंकको ब्याज कम भएपछि निक्षेप खोसिएको र संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमै राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.६ प्रतिशत छ । बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् । हालसम्म यी संस्थाहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्यो सोही बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी लगानी रहेका बैंकहरुमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर कम भएपछि निजी बैंकतिर आकर्षित हुँदै आएका छन् । आफूहरु ब्याजदर घटाउन तयार रहेको तर, संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न पहलकदमी वा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हौं ।